essay on renewable energy in hindi

सतत विकास के लिये हरित ऊर्जा ही एकमात्र विकल्प (Green Energy is the only option for sustainable development)

हरित ऊर्जा क्या है? (What is green energy?)

हरित ऊर्जा विकल्प कौन-कौन से हैं (types of green energy), हरित ऊर्जा विकल्प बेहतर क्यों हैं (why are green energy better option), हरित ऊर्जा विकल्प लोकप्रिय क्यों नहीं हैं (why is green energy not popular), हरित ऊर्जा विकल्पों हेतु भारत कितना तैयार है (how much is india ready for green energy options), हरित ऊर्जा ही भविष्य का एकमात्र विकल्प क्यों है (why is green energy only the only option for the future), हरित ऊर्जा के भविष्य को कैसे सुनिश्चित करना होगा (how to ensure the future of green energy).

हरित एजेन्डा: स्वच्छ ऊर्जा के लिए तेजी से परिवर्तन

बड़े पैमाने पर नवीकरणीय विद्युत प्रणाली में परिवर्तन के लिए एक स्पष्ट, दीर्घकालिक और स्थिर नीति की आवश्यकता होगी

ऊर्जा अर्थव्यवस्था की रीढ है, यह औद्योगिक प्रक्रियाओं को मजबूती प्रदान करती है और लोगों का जीवन स्तर सुधारने में अहम भूमिका निभाती है। भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत बहुत कम, वैश्विक औसत का लगभग 30% है। ऐसे में, भारत जब अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और लोगों को आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिये कदम उठायेगा तब ऊर्जा की खपत भी बढ़ेगी।

हालांकि, यह एक चुनौती है। जीवाश्म ईंधन के मामले में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है, इसके पास दुनिया का सिर्फ 0.3% तेल भंडार और 0.6% प्राकृतिक गैस का भंडार है। भारत का शुद्ध ईंधन आयात का औसत पिछले 20 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद का 3-4% है, और तेल की बढ़ी हुई कीमतों के दौरान यह 6-8% तक पहुंच गया था। यह एक महत्वपूर्ण वृहद आर्थिक संवेदनशीलता है। भारत अभी ही ऊर्जा — CO2, से संबंधित तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्सर्जक है, और जलवायु परिवर्तन को सीमित करने के वैश्विक प्रयास करने वालों की इस पर लगातार नजर है। भारत में आर्थिक विकास और ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत के अपेक्षाकृत निम्न स्तर के बावजूद घरेलू स्तर पर वायु प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय खतरे चिंताजनक स्थिति तक पहुंच गये हैं। भारत अपनी ऊर्जा चुनौतियों का समाधान कैसे करता है, यह इसके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए काफी मायने रखेगा।

दीर्घकालिक दृष्टि के तहत मध्यावधि लक्ष्य निर्धारित करें

भारत ने अपने बिजली क्षेत्र में परिवर्तन के लिए पहले से ही 2022 तक 175 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य की एक अल्पकालिक परिकल्पना तैयार की है। नई सरकार 175 गीगावाट उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य की पुन: पुष्टि और मजबूती प्रदान करते हुए, 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमताओं के लिए एक मध्यावधि लक्ष्य स्थापित कर सकती है। यह क्षेत्र को विस्तारित लक्ष्य और दृढता प्रदान करेगा और इससे इस क्षेत्र में निवेश में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, टेरी के शोध से पता चलता है कि बड़ी जल बिजली परियोजनाओं को छोड़कर, 400-450 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य वर्ष 2030 तक तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहारिक होगा।

ग्रिड में लचीलेपन पर ध्यान दें

जब अक्षय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ने लगेगा, तब ग्रिड में लचीलापन न होने से अधिक हरित ऊर्जा को इसमें समाहित करने में बाधा आ सकती है।

लचीलेपन के मुद्दों को हल करने के लिए, सरकार को एक अंतर-मंत्रालयी, संपूर्ण-सरकार को लेकर एक 'फ्रेक्सीबिलिटी मिशन या लचीलापन मिशन' स्थापित करना चाहिए ताकि बिजली प्रणाली में लचीलेपन को बढ़ाने के लिए आवश्यक अल्प कालिक और मध्य-कालिक उपाय तय किये जा सकें जिससे नवीकरणीय ऊर्जा की उच्च हिस्सेदारी को इनमें शामिल किया जा सके। ऐसा करते समय इन बातों पर ध्यान होना चाहिए -

• मांग को अधिक लचीला और आपूर्ति के प्रति उत्तरदायी बनाना
• सीमाओं से आगे बढ़कर ऊर्जा लेनदेन को बढ़ावा देना
• पंपम्ड स्टोरेज हाइड्रो स्टेशन (पनबिजली ऊर्जा भंडार) पर बल
• बैटरी आधारित भंडारण को बढ़ावा देना और अतिरिक्त भंडारण क्षमता विकसित करना; मौजूदा बिजली संयंत्रों को अधिक लचीला बनाना
• बिजली व्यवस्था में लचीले निवेश और संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक विनियामक और बाजार संकेतक तैयार करना

भारत पवन और सौर ऊर्जा की कम लागत का लाभ उठा कर अपने यहां औद्योगिकरण में बिजली के लिये अधिक से अधिक अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने वाला पहला देश बन सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नवीकरणीय ऊर्जा परिष्कृत कोयले की तुलना में सस्ती है, और निश्चित रूप से मौजूदा कोयले की तुलना में भी सस्ती है।

बड़े पैमाने पर नवीकरणीय विद्युत प्रणाली में परिवर्तन के लिए हालांकि, एक स्पष्ट, दीर्घकालिक और स्थिर नीति की आवश्यकता होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सुव्यवस्थित और लाभप्रद तरीके से हो रहा है।

इसके लिये निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए –

• यह सुनिश्चित करना कि नीति मौजूदा परिसंपत्तियों के लचीले संचालन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है, ताकि वे बिजली क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें और भविष्य में निष्क्रिय परिसंपत्तियों के जोखिम से बचा जा सकेगा
• बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना; नवीकरणीय ऊर्जा कम शुल्क वाले उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करके सब्सिडी के बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है
• यदि नवीकरणीय ऊर्जा की ग्रिड एकीकरण लागत को कम रखने के लिए बिजली प्रणाली को और लचीला बना दिया जाये, तो बिजली क्षेत्र की कुल सामाजिक लागत को कम किया जा सकता है, जो उपभोक्ताओं, व्यवसायों और भारत की अर्थव्यवस्था की जीत होगी।

Subscribe to our Newsletter!

We use cookies and other tracking technologies to provide services in line with the preferences you reveal while browsing the Website to show personalize content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from in order to improve your browsing experience on our Website. By continuing to browse this Website, you consent to the use of these cookies. If you wish to object such processing, please read the instructions described in our privacy policy / cookie policy .

हिंदी

• समाचार
• मार्केट
• खेती किसानी
• वेल्थ
• क्रिप्टो करेंसी
• ऑटो
• बजट

Renewable Energy: क्या ये भारत की बढ़ती बिजली की जरूरतों का स्थायी समाधान बनेगा?

आने वाले समय में बिजली उत्पादन की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने का एक ही उपाय होगा और वो है रिन्यूएबल एनर्जी. यह बिजली आपूर्ति का एक तरीका है जिसमें सौर, पवन या हाइड्रो पावर प्लांट्स को पंप्ड स्टोरेज प्लांट्स जैसे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स से जोड़ कर बनाया जाता है., निशान्त.

क्या है RE RTC?

किफ़ायती है re rtc, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश, सस्ती होगी re rtc, सिर्फ सस्ती नहीं, बेहतर भी है.

• The Economic Times Hindi
• renewable energy will it become a permanent solution to india growing electricity needs

• For scientists
• For journalists
• Journalists

India Science Wire

Latest S&T News from India

• India Science News

Recent Post

• Indian Science News

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है भारत                                                                  Tweet !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');

ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत

न वीकरणीय संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा को ऊर्जा का स्थायी स्रोत माना जाता है। इससे तात्पर्य है कि यह कभी भी समाप्त नहीं होते हैं या फिर इनके खत्म होने की संभावना लगभग शून्य होती है। वहीं दूसरी ओर जीवाश्म ईंधन जैसे तेल, गैस और कोयला जिन्हें ऊर्जा के सीमित संसाधन माना जाता है उनके संदर्भ में यह प्रबल संभावना है कि वह भविष्य में समाप्त हो जाएंगे।इन तथ्यों से आज समूचा विश्व परिचित है जिसके कारण नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयास किये जा रहे हैं।

हाल ही में जारी यूनेस्को द्वारा जून 2021 में जारी ‘साइंस रिपोर्ट: ‘द रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट’ के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा एकमात्र ऐसा ऊर्जा क्षेत्र है जिसमे कोविड-19 महामारी से उपजी उथल-पुथल के दौरान भी वृद्धि देखने को मिली है।

नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत है अर्थात इसमें न्यूनतम कार्बन का उत्सर्जन होता है। जबकि इसके विपरीत जीवाश्म ईंधन ग्रीनहाउस गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का काफी अधिक उत्सर्जन करते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और वायु की गुणवत्ता में गिरावट के लिये काफी हद तक जिम्मेदार हैं।

रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ती मांग का श्रेय पवन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हुए प्रौद्योगिकी के विकास को जाता है।

रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में अनेक परियोजनाओ की भूमिका है। इन परियोजनाओं के माध्यम से वर्ष 2018 में बिजली उत्पादन का 16 प्रतिशत पनबिजली, और 10 प्रतिशत सौर,पवन, जैव-ईंधन और बायोमास के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के देश अपनी क्षमता के अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। पूर्वी अफ्रीका में जियो-थमर्ल बिजली अब 35 प्रतिशत से अधिक केन्याई परिवारो तक पहुंचाई जाती है। नवंबर 2019 में, केन्या ने जियो-थर्मल ऊर्जा का उत्पादन करने की क्षमता की दृष्टि से आइसलैंड को पीछे छोड़ते हुए दुनिया भर में आठवां स्थान प्राप्त किया। 2008 में नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देने वाली नीति ‘केन्या विजन 2030’ के लागू होने के बाद से वहाँ जियो-थमर्ल ऊर्जा के विकास में तेजी आई है। वहीं, मंगोलिया ने अपनी हरित विकास नीति के अनुसार 2030 तक कुल ऊर्जा खपत का 30 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से करने का लक्ष्य रखा है।

Recent posts

• india science wire

Latest Tweets @Indiasciencewire

• Facebook Account

Copyright © 2017 - India Science Wire · All Rights Reserved |

• Bihar Board

SRM University

Bseb 10th result.

• Bihar Board Result 2024
• UP Board Result 2024
• CBSE Board Result 2024
• MP Board Result 2024
• Rajasthan Board Result 2024
• Shiv Khera Special
• Education News
• Web Stories
• Current Affairs
• नए भारत का नया उत्तर प्रदेश
• School & Boards
• College Admission
• Govt Jobs Alert & Prep
• GK & Aptitude
• general knowledge in hindi

भारत में राज्यवार अक्षय ऊर्जा उत्पादन की स्थिति क्या है?

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत की कुल अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 896602 मेगावाट है. राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन और देश में कुल अक्षय ऊर्जा उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद 118208 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ जम्मू और कश्मीर दूसरे और 74500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करके महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है.

ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों में वे स्रोत शामिल किये जाते हैं जो कि एक बार इस्तेमाल हो जाने पर दुबारा इस्तेमाल करने लायक हो जाते हैं. नवीकरणीय उर्जा/ अक्षय ऊर्जा स्रोतों के नाम हैं; सूर्य ऊर्जा, पनचक्की उर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास (इसमें इथेनॉल, बायोडीजल आते हैं).

Sources: Ministry of New and Renewable Energy

भारत में अक्षय ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य :

1. भारत का अक्षय ऊर्जा सेक्टर दुनिया में दूसरा सबसे आकर्षक अक्षय ऊर्जा का बाजार है.

2 . कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है.

3 . जनवरी से नवंबर 2017 तक; भारत ने अक्षय स्रोतों से लगभग 12 गीगावॉट बिजली उत्पादन किया है.

4. वर्तमान में भारत के पास नवीकरणीय स्रोतों (Renewable sources) से 58.30 गीगावाट उर्जा उत्पादन की क्षमता है जो कि भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन का लगभग 18.5% है.

5. भारत की कुल सौर उर्जा उत्पादन क्षमता 2035 तक वैश्विक सौर क्षमता का 8% होने की उम्मीद है.

6. भारत में कुल 148518 मेगावाट “अक्षय उर्जा” उत्पादन और 142310 मेगावाट  “सौर ऊर्जा” उत्पादन के साथ राजस्थान पूरे देश में सबसे पहला स्थान रखता है.

निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि भारत शीध्र ही अक्षय उर्जा के क्षेत्र में दुनिया में एक उत्कृष्ट स्थान हासिल कर लेगा और हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न “अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस” शिखर सम्मेलन इसका बहुत बड़ा सबूत है.

आप जागरण जोश पर भारत , विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान , सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

• राजस्थान दिवस
• biharboardonline.bihar.gov.in परिणाम 2024
• BCCI Central Contract 2024
• राजस्थान के मुख्यमंत्री
• क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027
• Holi Kab Hai
• बीएसईबी बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट
• लोकसभा चुनाव 2024
• Budget 2024 Highlights in Hindi

Trending Categories

• भारतीय अर्थव्यवस्था
• भारतीय अर्थव्यवस्था के आयाम

Latest Education News

[Today] IPL 2024 Points Table: Team Rankings and Net Run Rate

Who Won Yesterday IPL Match: RCB vs LSG, Match 15, Check All Details and Latest Points Table

[Current] Orange Cap and Purple Cap Holders in IPL 2024

BSEB Sakshamta Pariksha Result 2024 OUT: बिहार सक्षमता कक्षा 9 और 10 के नतीजे घोषित, 20 हजार हुए पास

Today’s School Assembly Headlines (3 April): Baltimore Bridge Tragedy, Paradip Port, Hot Weather Season 2024 and Other News in English

Optical Illusion Eye Test: Find the fake shell in the picture in 6 seconds!

TANCET Scorecard 2024 Releasing Tomorrow, Counselling Process, Expected Cut-off

UGC NET 2024 Notification: जारी होने वाली है यूजीसी नेट जून सत्र की अधिसूचना, यहाँ चेक करें पात्रता

AP Inter Result 2024: BIEAP Inter 1st, 2nd Year Results Expected on April 15, Check Latest Updates

AAI JE Online Application 2024: एएआई में 490 पदों के लिए आवेदन शुरू, यहाँ चेक करें डिटेल्स

NEET Physics Deleted Syllabus 2024 PDF: Check Chapter-Wise Deleted Topics Here

ICSE Class 9 Syllabus 2024-25: Download Subject-Wise PDF

Chandugarh NTT Admit Card OUT 2024: चंड़ीगढ़ एनटीटी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी,यहाँ से करें डाउनलोड

Current Affairs One Liners: 02 April 2024- Miami Open 2024

Current Affairs Quiz: 02 April 2024- Congo's First Female PM

Chandigarh NTT Admit Card 2024 OUT at chdeducation.gov.in, Download Link Here

Kendriya Vidyalaya School Holiday List 2024, Download PDF

Current Affairs Hindi One Liners: 02 अप्रैल 2024- T20 वर्ल्ड कप 2024

IIT JAM Scorecard 2024 Out, Download At jam.iitm.ac.in

GSSSB Clerk Call Letter 2024 Out at ojas.gujarat.gov.in: Direct Group 4 Admit Card Download Link

Create an account

Create a free IEA account to download our reports or subcribe to a paid service.

India’s clean energy transition is rapidly underway, benefiting the entire world

Cite commentary

IEA (2022), India’s clean energy transition is rapidly underway, benefiting the entire world , IEA, Paris https://www.iea.org/commentaries/india-s-clean-energy-transition-is-rapidly-underway-benefiting-the-entire-world

Share this commentary

• Share on Twitter Twitter
• Share on Facebook Facebook
• Share on LinkedIn LinkedIn
• Share on Email Email
• Share on Print Print

This commentary was first published by The Times of India .

India’s announcement that it aims to reach net zero emissions by 2070 and to meet fifty percent of its electricity requirements from renewable energy sources by 2030 is a hugely significant moment for the global fight against climate change. India is pioneering a new model of economic development that could avoid the carbon-intensive approaches that many countries have pursued in the past – and provide a blueprint for other developing economies.

The scale of transformation in India is stunning. Its economic growth has been among the highest in the world over the past two decades, lifting of millions of people out of poverty. Every year, India adds a city the size of London to its urban population, involving vast construction of new buildings, factories and transportation networks. Coal and oil have so far served as bedrocks of India’s industrial growth and modernisation, giving a rising number of Indian people access to modern energy services. This includes adding new electricity connections for 50 million citizens each year over the past decade. 

The rapid growth in fossil energy consumption has also meant India’s annual CO 2 emissions have risen to become the third highest in the world. However, India’s CO 2 emissions per person put it near the bottom of the world’s emitters, and they are lower still if you consider historical emissions per person. The same is true of energy consumption: the average household in India consumes a tenth as much electricity as the average household in the United States.  

India’s sheer size and its huge scope for growth means that its energy demand is set to grow by more than that of any other country in the coming decades. In a pathway to net zero emissions by 2070, we estimate that most of the growth in energy demand this decade would already have to be met with low-carbon energy sources. It therefore makes sense that Prime Minister Narendra Modi has announced more ambitious targets for 2030, including installing 500 gigawatts of renewable energy capacity, reducing the emissions intensity of its economy by 45%, and reducing a billion tonnes of CO 2 . 

These targets are formidable, but the good news is that the clean energy transition in India is already well underway. It has overachieved its commitment made at COP 21- Paris Summit by already meeting 40% of its power capacity from non-fossil fuels- almost nine years ahead of its commitment and the share of solar and wind in India’s energy mix have grown phenomenally. Owing to technological developments, steady policy support and a vibrant private sector solar power plants are cheaper to build than coal ones. Renewable electricity is growing at a faster rate in India than any other major economy, with new capacity additions on track to double by 2026. The country is also one of the world’s largest producers of modern bioenergy and has big ambitions to scale up its use across the economy. The IEA expects India to overtake Canada and China in the next few years to become the third largest ethanol market worldwide after the United States and Brazil. 

However, even as it sets its sights on net zero, India faces a number of pressing near-term challenges. The sharp increase in commodity prices has made energy less affordable, and tight markets are increasing energy security risks for the world’s third largest energy importer. There is still a lack of reliable electricity supply for many consumers. Continued reliance on traditional fuels for cooking causes unnecessary harm to many people’s health. Financially ailing electricity distribution companies are impeding the urgent transformation of the sector. And high levels of pollution have left Indian cities with some of the poorest air quality in the world.

India already has a numerous policy measures in place that – if fully implemented – could address some of these challenges by accelerating the shift to cleaner and more efficient technologies. Subsidies for petrol and diesel were removed in the early 2010s, and subsidies for electric vehicles were introduced in 2019. India’s robust energy efficiency programme has been successful in reducing energy use and emissions from buildings, transport and major industries. Government efforts to provide millions of households with fuel gas for cooking and heating are enabling a steady transition away from the use of traditional biomass such as burning wood. India is also laying the groundwork to scale up important emerging technologies such as hydrogen, battery storage, and low-carbon steel, cement and fertilisers. 

A transition to clean energy is a huge economic opportunity. India is particularly well placed to become a global leader in renewable batteries and green hydrogen. These and other low-carbon technologies could create a market worth up to $80 billion in India by 2030. Support from the international community is essential to help shift India’s development onto a low-carbon path. To reach net zero emissions by 2070, the IEA estimates that $160 billion per year is needed, on average, across India’s energy economy between now and 2030. That’s three times today’s investment levels. Therefore, access of low cost long term capital is key to achieve net zero. 

Achieving net zero is not just about reducing greenhouse gas emissions. India’s energy transition needs to benefit its citizens, and well-designed policies can limit the potential trade-offs between affordability, security and sustainability. Green hydrogen will play a major role in achieving the net zero and decarbonising the hard-to-abate sectors. India aims to become a global hub for green hydrogen production and exports. India could easily create 5 million tonne green hydrogen demand thereby replacing grey hydrogen in the refineries and fertiliser sector. This 5 million tonnes will result in abatement of 28 million tonnes of CO 2 . This proportion will grow as we fructify green hydrogen economy and will result in 400 million tonnes of CO 2 abatement by 2050.

As a large developing economy with over 1.3 billion people, India’s climate adaptation and mitigation ambitions are not just transformational for India but for the entire planet. NITI Aayog and IEA are committed to work together to enable India to grow, industrialize and provide a better quality of life to its citizens without the need to carbonize.

Subscription successful

Thank you for subscribing. You can unsubscribe at any time by clicking the link at the bottom of any IEA newsletter.

• Open access
• Published: 07 January 2020

Renewable energy for sustainable development in India: current status, future prospects, challenges, employment, and investment opportunities

• Charles Rajesh Kumar. J   ORCID: orcid.org/0000-0003-2354-6463 1 &
• M. A. Majid 1  

Energy, Sustainability and Society volume  10 , Article number:  2 ( 2020 ) Cite this article

410k Accesses

243 Citations

83 Altmetric

Metrics details

The primary objective for deploying renewable energy in India is to advance economic development, improve energy security, improve access to energy, and mitigate climate change. Sustainable development is possible by use of sustainable energy and by ensuring access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for citizens. Strong government support and the increasingly opportune economic situation have pushed India to be one of the top leaders in the world’s most attractive renewable energy markets. The government has designed policies, programs, and a liberal environment to attract foreign investments to ramp up the country in the renewable energy market at a rapid rate. It is anticipated that the renewable energy sector can create a large number of domestic jobs over the following years. This paper aims to present significant achievements, prospects, projections, generation of electricity, as well as challenges and investment and employment opportunities due to the development of renewable energy in India. In this review, we have identified the various obstacles faced by the renewable sector. The recommendations based on the review outcomes will provide useful information for policymakers, innovators, project developers, investors, industries, associated stakeholders and departments, researchers, and scientists.

Introduction

The sources of electricity production such as coal, oil, and natural gas have contributed to one-third of global greenhouse gas emissions. It is essential to raise the standard of living by providing cleaner and more reliable electricity [ 1 ]. India has an increasing energy demand to fulfill the economic development plans that are being implemented. The provision of increasing quanta of energy is a vital pre-requisite for the economic growth of a country [ 2 ]. The National Electricity Plan [NEP] [ 3 ] framed by the Ministry of Power (MoP) has developed a 10-year detailed action plan with the objective to provide electricity across the country, and has prepared a further plan to ensure that power is supplied to the citizens efficiently and at a reasonable cost. According to the World Resource Institute Report 2017 [ 4 , 5 ], India is responsible for nearly 6.65% of total global carbon emissions, ranked fourth next to China (26.83%), the USA (14.36%), and the EU (9.66%). Climate change might also change the ecological balance in the world. Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) have been submitted to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Paris Agreement. The latter has hoped to achieve the goal of limiting the rise in global temperature to well below 2 °C [ 6 , 7 ]. According to a World Energy Council [ 8 ] prediction, global electricity demand will peak in 2030. India is one of the largest coal consumers in the world and imports costly fossil fuel [ 8 ]. Close to 74% of the energy demand is supplied by coal and oil. According to a report from the Center for monitoring Indian economy, the country imported 171 million tons of coal in 2013–2014, 215 million tons in 2014–2015, 207 million tons in 2015–2016, 195 million tons in 2016–2017, and 213 million tons in 2017–2018 [ 9 ]. Therefore, there is an urgent need to find alternate sources for generating electricity.

In this way, the country will have a rapid and global transition to renewable energy technologies to achieve sustainable growth and avoid catastrophic climate change. Renewable energy sources play a vital role in securing sustainable energy with lower emissions [ 10 ]. It is already accepted that renewable energy technologies might significantly cover the electricity demand and reduce emissions. In recent years, the country has developed a sustainable path for its energy supply. Awareness of saving energy has been promoted among citizens to increase the use of solar, wind, biomass, waste, and hydropower energies. It is evident that clean energy is less harmful and often cheaper. India is aiming to attain 175 GW of renewable energy which would consist of 100 GW from solar energy, 10 GW from bio-power, 60 GW from wind power, and 5 GW from small hydropower plants by the year 2022 [ 11 ]. Investors have promised to achieve more than 270 GW, which is significantly above the ambitious targets. The promises are as follows: 58 GW by foreign companies, 191 GW by private companies, 18 GW by private sectors, and 5 GW by the Indian Railways [ 12 ]. Recent estimates show that in 2047, solar potential will be more than 750 GW and wind potential will be 410 GW [ 13 , 14 ]. To reach the ambitious targets of generating 175 GW of renewable energy by 2022, it is essential that the government creates 330,000 new jobs and livelihood opportunities [ 15 , 16 ].

A mixture of push policies and pull mechanisms, accompanied by particular strategies should promote the development of renewable energy technologies. Advancement in technology, proper regulatory policies [ 17 ], tax deduction, and attempts in efficiency enhancement due to research and development (R&D) [ 18 ] are some of the pathways to conservation of energy and environment that should guarantee that renewable resource bases are used in a cost-effective and quick manner. Hence, strategies to promote investment opportunities in the renewable energy sector along with jobs for the unskilled workers, technicians, and contractors are discussed. This article also manifests technological and financial initiatives [ 19 ], policy and regulatory framework, as well as training and educational initiatives [ 20 , 21 ] launched by the government for the growth and development of renewable energy sources. The development of renewable technology has encountered explicit obstacles, and thus, there is a need to discuss these barriers. Additionally, it is also vital to discover possible solutions to overcome these barriers, and hence, proper recommendations have been suggested for the steady growth of renewable power [ 22 , 23 , 24 ]. Given the enormous potential of renewables in the country, coherent policy measures and an investor-friendly administration might be the key drivers for India to become a global leader in clean and green energy.

Projection of global primary energy consumption

An energy source is a necessary element of socio-economic development. The increasing economic growth of developing nations in the last decades has caused an accelerated increase in energy consumption. This trend is anticipated to grow [ 25 ]. A prediction of future power consumption is essential for the investigation of adequate environmental and economic policies [ 26 ]. Likewise, an outlook to future power consumption helps to determine future investments in renewable energy. Energy supply and security have not only increased the essential issues for the development of human society but also for their global political and economic patterns [ 27 ]. Hence, international comparisons are helpful to identify past, present, and future power consumption.

Table 1 shows the primary energy consumption of the world, based on the BP Energy Outlook 2018 reports. In 2016, India’s overall energy consumption was 724 million tons of oil equivalent (Mtoe) and is expected to rise to 1921 Mtoe by 2040 with an average growth rate of 4.2% per annum. Energy consumption of various major countries comprises commercially traded fuels and modern renewables used to produce power. In 2016, India was the fourth largest energy consumer in the world after China, the USA, and the Organization for economic co-operation and development (OECD) in Europe [ 29 ].

The projected estimation of global energy consumption demonstrates that energy consumption in India is continuously increasing and retains its position even in 2035/2040 [ 28 ]. The increase in India’s energy consumption will push the country’s share of global energy demand to 11% by 2040 from 5% in 2016. Emerging economies such as China, India, or Brazil have experienced a process of rapid industrialization, have increased their share in the global economy, and are exporting enormous volumes of manufactured products to developed countries. This shift of economic activities among nations has also had consequences concerning the country’s energy use [ 30 ].

Projected primary energy consumption in India

The size and growth of a country’s population significantly affects the demand for energy. With 1.368 billion citizens, India is ranked second, of the most populous countries as of January 2019 [ 31 ]. The yearly growth rate is 1.18% and represents almost 17.74% of the world’s population. The country is expected to have more than 1.383 billion, 1.512 billion, 1.605 billion, 1.658 billion people by the end of 2020, 2030, 2040, and 2050, respectively. Each year, India adds a higher number of people to the world than any other nation and the specific population of some of the states in India is equal to the population of many countries.

The growth of India’s energy consumption will be the fastest among all significant economies by 2040, with coal meeting most of this demand followed by renewable energy. Renewables became the second most significant source of domestic power production, overtaking gas and then oil, by 2020. The demand for renewables in India will have a tremendous growth of 256 Mtoe in 2040 from 17 Mtoe in 2016, with an annual increase of 12%, as shown in Table 2 .

Table 3 shows the primary energy consumption of renewables for the BRIC countries (Brazil, Russia, India, and China) from 2016 to 2040. India consumed around 17 Mtoe of renewable energy in 2016, and this will be 256 Mtoe in 2040. It is probable that India’s energy consumption will grow fastest among all major economies by 2040, with coal contributing most in meeting this demand followed by renewables. The percentage share of renewable consumption in 2016 was 2% and is predicted to increase by 13% by 2040.

How renewable energy sources contribute to the energy demand in India

Even though India has achieved a fast and remarkable economic growth, energy is still scarce. Strong economic growth in India is escalating the demand for energy, and more energy sources are required to cover this demand. At the same time, due to the increasing population and environmental deterioration, the country faces the challenge of sustainable development. The gap between demand and supply of power is expected to rise in the future [ 32 ]. Table 4 presents the power supply status of the country from 2009–2010 to 2018–2019 (until October 2018). In 2018, the energy demand was 1,212,134 GWh, and the availability was 1,203,567 GWh, i.e., a deficit of − 0.7% [ 33 ].

According to the Load generation and Balance Report (2016–2017) of the Central Electricity Authority of India (CEA), the electrical energy demand for 2021–2022 is anticipated to be at least 1915 terawatt hours (TWh), with a peak electric demand of 298 GW [ 34 ]. Increasing urbanization and rising income levels are responsible for an increased demand for electrical appliances, i.e., an increased demand for electricity in the residential sector. The increased demand in materials for buildings, transportation, capital goods, and infrastructure is driving the industrial demand for electricity. An increased mechanization and the shift to groundwater irrigation across the country is pushing the pumping and tractor demand in the agriculture sector, and hence the large diesel and electricity demand. The penetration of electric vehicles and the fuel switch to electric and induction cook stoves will drive the electricity demand in the other sectors shown in Table 5 .

According to the International Renewable Energy Agency (IRENA), a quarter of India’s energy demand can be met with renewable energy. The country could potentially increase its share of renewable power generation to over one-third by 2030 [ 35 ].

Table 6 presents the estimated contribution of renewable energy sources to the total energy demand. MoP along with CEA in its draft national electricity plan for 2016 anticipated that with 175 GW of installed capacity of renewable power by 2022, the expected electricity generation would be 327 billion units (BUs), which would contribute to 1611 BU energy requirements. This indicates that 20.3% of the energy requirements would be fulfilled by renewable energy by 2022 and 24.2% by 2027 [ 36 ]. Figure 1 shows the ambitious new target for the share of renewable energy in India’s electricity consumption set by MoP. As per the order of revised RPO (Renewable Purchase Obligations, legal act of June 2018), the country has a target of a 21% share of renewable energy in its total electricity consumption by March 2022. In 2014, the same goal was at 15% and increased to 21% by 2018. It is India’s goal to reach 40% renewable sources by 2030.

Target share of renewable energy in India’s power consumption

Estimated renewable energy potential in India

The estimated potential of wind power in the country during 1995 [ 37 ] was found to be 20,000 MW (20 GW), solar energy was 5 × 10 15 kWh/pa, bioenergy was 17,000 MW, bagasse cogeneration was 8000 MW, and small hydropower was 10,000 MW. For 2006, the renewable potential was estimated as 85,000 MW with wind 4500 MW, solar 35 MW, biomass/bioenergy 25,000 MW, and small hydropower of 15,000 MW [ 38 ]. According to the annual report of the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) for 2017–2018, the estimated potential of wind power was 302.251 GW (at 100-m mast height), of small hydropower 19.749 GW, biomass power 17.536 GW, bagasse cogeneration 5 GW, waste to energy (WTE) 2.554 GW, and solar 748.990 GW. The estimated total renewable potential amounted to 1096.080 GW [ 39 ] assuming 3% wasteland, which is shown in Table 7 . India is a tropical country and receives significant radiation, and hence the solar potential is very high [ 40 , 41 , 42 ].

Gross installed capacity of renewable energy in India

As of June 2018 reports, the country intends to reach 225 GW of renewable power capacity by 2022 exceeding the target of 175 GW pledged during the Paris Agreement. The sector is the fourth most attractive renewable energy market in the world. As in October 2018, India ranked fifth in installed renewable energy capacity [ 43 ].

Gross installed capacity of renewable energy—according to region

Table 8 lists the cumulative installed capacity of both conventional and renewable energy sources. The cumulative installed capacity of renewable sources as on the 31 st of December 2018 was 74081.66 MW. Renewable energy (small hydropower, wind, biomass, WTE, solar) accounted for an approximate 21% share of the cumulative installed power capacity, and the remaining 78.791% originated from other conventional sources (coal, gas diesel, nuclear, and large hydropower) [ 44 ]. The best regions for renewable energy are the southern states that have the highest solar irradiance and wind in the country. When renewable energy alone is considered for analysis, the Southern region covers 49.121% of the cumulative installed renewable capacity, followed by the Western region (29.742%), the Northern region (18.890%), the Eastern region (1.836%), the North-Easter region 0.394%, and the Islands (0.017%). As far as conventional energy is concerned, the Western region with 33.452% ranks first and is followed by the Northern region with 28.484%, the Southern region (24.967%), the Eastern region (11.716%), the Northern-Eastern (1.366%), and the Islands (0.015%).

Gross installed capacity of renewable energy—according to ownership

State government, central government, and private players drive the Indian energy sector. The private sector leads the way in renewable energy investment. Table 9 shows the installed gross renewable energy and conventional energy capacity (percentage)—ownership wise. It is evident from Fig. 2 that 95% of the installed renewable capacity derives from private companies, 2% from the central government, and 3% from the state government. The top private companies in the field of non-conventional energy generation are Tata Power Solar, Suzlon, and ReNew Power. Tata Power Solar System Limited are the most significant integrated solar power players in the country, Suzlon realizes wind energy projects, and ReNew Power Ventures operate with solar and wind power.

Gross renewable energy installed capacity (percentage)—Ownership wise as per the 31.12.2018 [ 43 ]

Gross installed capacity of renewable energy—state wise

Table 10 shows the installed capacity of cumulative renewable energy (state wise), out of the total installed capacity of 74,081.66 MW, where Karnataka ranks first with 12,953.24 MW (17.485%), Tamilnadu second with 11,934.38 MW (16%), Maharashtra third with 9283.78 MW (12.532%), Gujarat fourth with 10.641 MW (10.641%), and Rajasthan fifth with 7573.86 MW (10.224%). These five states cover almost 66.991% of the installed capacity of total renewable. Other prominent states are Andhra Pradesh (9.829%), Madhya Pradesh (5.819%), Telangana (5.137%), and Uttar Pradesh (3.879%). These nine states cover almost 91.655%.

Gross installed capacity of renewable energy—according to source

Under union budget of India 2018–2019, INR 3762 crore (USD 581.09 million), was allotted for grid-interactive renewable power schemes and projects. As per the 31.12.2018, the installed capacity of total renewable power (excluding large hydropower) in the country amounted to 74.08166 GW. Around 9.363 GW of solar energy, 1.766 GW of wind, 0.105 GW of small hydropower (SHP), and biomass power of 8.7 GW capacity were added in 2017–2018. Table 11 shows the installed capacity of renewable energy over the last 10 years until the 31.12.2018. Wind energy continues to dominate the countries renewable energy industry, accounting for over 47% of cumulative installed renewable capacity (35,138.15 MW), followed by solar power of 34% (25,212.26 MW), biomass power/cogeneration of 12% (9075.5 MW), and small hydropower of 6% (4517.45 MW). In the renewable energy country attractiveness index (RECAI) of 2018, India ranked in fourth position. The installed renewable energy production capacity has grown at an accelerated pace over the preceding few years, posting a CAGR of 19.78% between 2014 and 2018 [ 45 ] .

Estimation of the installed capacity of renewable energy

Table 12 gives the share of installed cumulative renewable energy capacity, in comparison with the installed conventional energy capacity. In 2022 and 2032, the installed renewable energy capacity will account for 32% and 35%, respectively [ 46 , 47 ]. The most significant renewable capacity expansion program in the world is being taken up by India. The government is preparing to boost the percentage of clean energy through a tremendous push in renewables, as discussed in the subsequent sections.

Gross electricity generation from renewable energy in India

The overall generation (including the generation from grid-connected renewable sources) in the country has grown exponentially. Between 2014–2015 and 2015–2016, it achieved 1110.458 BU and 1173.603 BU, respectively. The same was recorded with 1241.689 BU and 1306.614 BU during 2015–2016 and 1306.614 BU from 2016–2017 and 2017–2018, respectively. Figure 3 indicates that the annual renewable power production increased faster than the conventional power production. The rise accounted for 6.47% in 2015–2016 and 24.88% in 2017–2018, respectively. Table 13 compares the energy generation from traditional sources with that from renewable sources. Remarkably, the energy generation from conventional sources reached 811.143 BU and from renewable sources 9.860 BU in 2010 compared to 1.206.306 BU and 88.945 BU in 2017, respectively [ 48 ]. It is observed that the price of electricity production using renewable technologies is higher than that for conventional generation technologies, but is likely to fall with increasing experience in the techniques involved [ 49 ].

The annual growth in power generation as per the 30th of November 2018

Gross electricity generation from renewable energy—according to regions

Table 14 shows the gross electricity generation from renewable energy-region wise. It is noted that the highest renewable energy generation derives from the southern region, followed by the western part. As of November 2018, 50.33% of energy generation was obtained from the southern area and 29.37%, 18.05%, 2%, and 0.24% from Western, Northern, North-Eastern Areas, and the Island, respectively.

Gross electricity generation from renewable energy—according to states

Table 15 shows the gross electricity generation from renewable energy—region-wise. It is observed that the highest renewable energy generation was achieved from Karnataka (16.57%), Tamilnadu (15.82%), Andhra Pradesh (11.92%), and Gujarat (10.87%) as per November 2018. While adding four years from 2015–2016 to 2018–2019 Tamilnadu [ 50 ] remains in the first position followed by Karnataka, Maharashtra, Gujarat and Andhra Pradesh.

Gross electricity generation from renewable energy—according to sources

Table 16 shows the gross electricity generation from renewable energy—source-wise. It can be concluded from the table that the wind-based energy generation as per 2017–2018 is most prominent with 51.71%, followed by solar energy (25.40%), Bagasse (11.63%), small hydropower (7.55%), biomass (3.34%), and WTE (0.35%). There has been a constant increase in the generation of all renewable sources from 2014–2015 to date. Wind energy, as always, was the highest contributor to the total renewable power production. The percentage of solar energy produced in the overall renewable power production comes next to wind and is typically reduced during the monsoon months. The definite improvement in wind energy production can be associated with a “good” monsoon. Cyclonic action during these months also facilitates high-speed winds. Monsoon winds play a significant part in the uptick in wind power production, especially in the southern states of the country.

Estimation of gross electricity generation from renewable energy

Table 17 shows an estimation of gross electricity generation from renewable energy based on the 2015 report of the National Institution for Transforming India (NITI Aayog) [ 51 ]. It is predicted that the share of renewable power will be 10.2% by 2022, but renewable power technologies contributed a record of 13.4% to the cumulative power production in India as of the 31st of August 2018. The power ministry report shows that India generated 122.10 TWh and out of the total electricity produced, renewables generated 16.30 TWh as on the 31st of August 2018. According to the India Brand Equity Foundation report, it is anticipated that by the year 2040, around 49% of total electricity will be produced using renewable energy.

Current achievements in renewable energy 2017–2018

India cares for the planet and has taken a groundbreaking journey in renewable energy through the last 4 years [ 52 , 53 ]. A dedicated ministry along with financial and technical institutions have helped India in the promotion of renewable energy and diversification of its energy mix. The country is engaged in expanding the use of clean energy sources and has already undertaken several large-scale sustainable energy projects to ensure a massive growth of green energy.

1. India doubled its renewable power capacity in the last 4 years. The cumulative renewable power capacity in 2013–2014 reached 35,500 MW and rose to 70,000 MW in 2017–2018.

2. India stands in the fourth and sixth position regarding the cumulative installed capacity in the wind and solar sector, respectively. Furthermore, its cumulative installed renewable capacity stands in fifth position globally as of the 31st of December 2018.

3. As said above, the cumulative renewable energy capacity target for 2022 is given as 175 GW. For 2017–2018, the cumulative installed capacity amounted to 70 GW, the capacity under implementation is 15 GW and the tendered capacity was 25 GW. The target, the installed capacity, the capacity under implementation, and the tendered capacity are shown in Fig. 4 .

4. There is tremendous growth in solar power. The cumulative installed solar capacity increased by more than eight times in the last 4 years from 2.630 GW (2013–2014) to 22 GW (2017–2018). As of the 31st of December 2018, the installed capacity amounted to 25.2122 GW.

5. The renewable electricity generated in 2017–2018 was 101839 BUs.

6. The country published competitive bidding guidelines for the production of renewable power. It also discovered the lowest tariff and transparent bidding method and resulted in a notable decrease in per unit cost of renewable energy.

7. In 21 states, there are 41 solar parks with a cumulative capacity of more than 26,144 MW that have already been approved by the MNRE. The Kurnool solar park was set up with 1000 MW; and with 2000 MW the largest solar park of Pavagada (Karnataka) is currently under installation.

8. The target for solar power (ground mounted) for 2018–2019 is given as 10 GW, and solar power (Rooftop) as 1 GW.

9. MNRE doubled the target for solar parks (projects of 500 MW or more) from 20 to 40 GW.

10. The cumulative installed capacity of wind power increased by 1.6 times in the last 4 years. In 2013–2014, it amounted to 21 GW, from 2017 to 2018 it amounted to 34 GW, and as of 31st of December 2018, it reached 35.138 GW. This shows that achievements were completed in wind power use.

11. An offshore wind policy was announced. Thirty-four companies (most significant global and domestic wind power players) competed in the “expression of interest” (EoI) floated on the plan to set up India’s first mega offshore wind farm with a capacity of 1 GW.

12. 682 MW small hydropower projects were installed during the last 4 years along with 600 watermills (mechanical applications) and 132 projects still under development.

13. MNRE is implementing green energy corridors to expand the transmission system. 9400 km of green energy corridors are completed or under implementation. The cost spent on it was INR 10141 crore (101,410 Million INR = 1425.01 USD). Furthermore, the total capacity of 19,000 MVA substations is now planned to be complete by March 2020.

14. MNRE is setting up solar pumps (off-grid application), where 90% of pumps have been set up as of today and between 2014–2015 and 2017–2018. Solar street lights were more than doubled. Solar home lighting systems have been improved by around 1.5 times. More than 2,575,000 solar lamps have been distributed to students. The details are illustrated in Fig. 5 .

15. From 2014–2015 to 2017–2018, more than 2.5 lakh (0.25 million) biogas plants were set up for cooking in rural homes to enable families by providing them access to clean fuel.

16. New policy initiatives revised the tariff policy mandating purchase and generation obligations (RPO and RGO). Four wind and solar inter-state transmission were waived; charges were planned, the RPO trajectory for 2022 and renewable energy policy was finalized.

17. Expressions of interest (EoI) were invited for installing solar photovoltaic manufacturing capacities associated with the guaranteed off-take of 20 GW. EoI indicated 10 GW floating solar energy plants.

18. Policy for the solar-wind hybrid was announced. Tender for setting up 2 GW solar-wind hybrid systems in existing projects was invited.

19. To facilitate R&D in renewable power technology, a National lab policy on testing, standardization, and certification was announced by the MNRE.

20. The Surya Mitra program was conducted to train college graduates in the installation, commissioning, operations, and management of solar panels. The International Solar Alliance (ISA) headquarters in India (Gurgaon) will be a new commencement for solar energy improvement in India.

21. The renewable sector has become considerably more attractive for foreign and domestic investors, and the country expects to attract up to USD 80 billion in the next 4 years from 2018–2019 to 2021–2022.

22. The solar power capacity expanded by more than eight times from 2.63 GW in 2013–2014 to 22 GW in 2017–2018.

23. A bidding for 115 GW renewable energy projects up to March 2020 was announced.

24. The Bureau of Indian Standards (BIS) acting for system/components of solar PV was established.

25. To recognize and encourage innovative ideas in renewable energy sectors, the Government provides prizes and awards. Creative ideas/concepts should lead to prototype development. The Name of the award is “Abhinav Soch-Nayi Sambhawanaye,” which means Innovative ideas—New possibilities.

Renewable energy target, installed capacity, under implementation and tendered [ 52 ]

Off-grid solar applications [ 52 ]

Solar energy

Under the National Solar Mission, the MNRE has updated the objective of grid-connected solar power projects from 20 GW by the year 2021–2022 to 100 GW by the year 2021–2022. In 2008–2009, it reached just 6 MW. The “Made in India” initiative to promote domestic manufacturing supported this great height in solar installation capacity. Currently, India has the fifth highest solar installed capacity worldwide. By the 31st of December 2018, solar energy had achieved 25,212.26 MW against the target of 2022, and a further 22.8 GW of capacity has been tendered out or is under current implementation. MNRE is preparing to bid out the remaining solar energy capacity every year for the periods 2018–2019 and 2019–2020 so that bidding may contribute with 100 GW capacity additions by March 2020. In this way, 2 years for the completion of projects would remain. Tariffs will be determined through the competitive bidding process (reverse e-auction) to bring down tariffs significantly. The lowest solar tariff was identified to be INR 2.44 per kWh in July 2018. In 2010, solar tariffs amounted to INR 18 per kWh. Over 100,000 lakh (10,000 million) acres of land had been classified for several planned solar parks, out of which over 75,000 acres had been obtained. As of November 2018, 47 solar parks of a total capacity of 26,694 MW were established. The aggregate capacity of 4195 MW of solar projects has been commissioned inside various solar parks (floating solar power). Table 18 shows the capacity addition compared to the target. It indicates that capacity addition increased exponentially.

Wind energy

As of the 31st of December 2018, the total installed capacity of India amounted to 35,138.15 MW compared to a target of 60 GW by 2022. India is currently in fourth position in the world for installed capacity of wind power. Moreover, around 9.4 GW capacity has been tendered out or is under current implementation. The MNRE is preparing to bid out for A 10 GW wind energy capacity every year for 2018–2019 and 2019–2020, so that bidding will allow for 60 GW capacity additions by March 2020, giving the remaining two years for the accomplishment of the projects. The gross wind energy potential of the country now reaches 302 GW at a 100 m above-ground level. The tariff administration has been changed from feed-in-tariff (FiT) to the bidding method for capacity addition. On the 8th of December 2017, the ministry published guidelines for a tariff-based competitive bidding rule for the acquisition of energy from grid-connected wind energy projects. The developed transparent process of bidding lowered the tariff for wind power to its lowest level ever. The development of the wind industry has risen in a robust ecosystem ensuring project execution abilities and a manufacturing base. State-of-the-art technologies are now available for the production of wind turbines. All the major global players in wind power have their presence in India. More than 12 different companies manufacture more than 24 various models of wind turbines in India. India exports wind turbines and components to the USA, Europe, Australia, Brazil, and other Asian countries. Around 70–80% of the domestic production has been accomplished with strong domestic manufacturing companies. Table 19 lists the capacity addition compared to the target for the capacity addition. Furthermore, electricity generation from the wind-based capacity has improved, even though there was a slowdown of new capacity in the first half of 2018–2019 and 2017–2018.

The national energy storage mission—2018

The country is working toward a National Energy Storage Mission. A draft of the National Energy Storage Mission was proposed in February 2018 and initiated to develop a comprehensive policy and regulatory framework. During the last 4 years, projects included in R&D worth INR 115.8 million (USD 1.66 million) in the domain of energy storage have been launched, and a corpus of INR 48.2 million (USD 0.7 million) has been issued. India’s energy storage mission will provide an opportunity for globally competitive battery manufacturing. By increasing the battery manufacturing expertise and scaling up its national production capacity, the country can make a substantial economic contribution in this crucial sector. The mission aims to identify the cumulative battery requirements, total market size, imports, and domestic manufacturing. Table 20 presents the economic opportunity from battery manufacturing given by the National Institution for Transforming India, also called NITI Aayog, which provides relevant technical advice to central and state governments while designing strategic and long-term policies and programs for the Indian government.

Small hydropower—3-year action agenda—2017

Hydro projects are classified as large hydro, small hydro (2 to 25 MW), micro-hydro (up to 100 kW), and mini-hydropower (100 kW to 2 MW) projects. Whereas the estimated potential of SHP is 20 GW, the 2022 target for India in SHP is 5 GW. As of the 31st of December 2018, the country has achieved 4.5 GW and this production is constantly increasing. The objective, which was planned to be accomplished through infrastructure project grants and tariff support, was included in the NITI Aayog’s 3-year action agenda (2017–2018 to 2019–2020), which was published on the 1st of August 2017. MNRE is providing central financial assistance (CFA) to set up small/micro hydro projects both in the public and private sector. For the identification of new potential locations, surveys and comprehensive project reports are elaborated, and financial support for the renovation and modernization of old projects is provided. The Ministry has established a dedicated completely automatic supervisory control and data acquisition (SCADA)—based on a hydraulic turbine R&D laboratory at the Alternate Hydro Energy Center (AHEC) at IIT Roorkee. The establishment cost for the lab was INR 40 crore (400 million INR, 95.62 Million USD), and the laboratory will serve as a design and validation facility. It investigates hydro turbines and other hydro-mechanical devices adhering to national and international standards [ 54 , 55 ]. Table 21 shows the target and achievements from 2007–2008 to 2018–2019.

National policy regarding biofuels—2018

Modernization has generated an opportunity for a stable change in the use of bioenergy in India. MNRE amended the current policy for biomass in May 2018. The policy presents CFA for projects using biomass such as agriculture-based industrial residues, wood produced through energy plantations, bagasse, crop residues, wood waste generated from industrial operations, and weeds. Under the policy, CFA will be provided to the projects at the rate of INR 2.5 million (USD 35,477.7) per MW for bagasse cogeneration and INR 5 million (USD 70,955.5) per MW for non-bagasse cogeneration. The MNRE also announced a memorandum in November 2018 considering the continuation of the concessional customs duty certificate (CCDC) to set up projects for the production of energy using non-conventional materials such as bio-waste, agricultural, forestry, poultry litter, agro-industrial, industrial, municipal, and urban wastes. The government recently established the National policy on biofuels in August 2018. The MNRE invited an expression of interest (EOI) to estimate the potential of biomass energy and bagasse cogeneration in the country. A program to encourage the promotion of biomass-based cogeneration in sugar mills and other industries was also launched in May 2018. Table 22 shows how the biomass power target and achievements are expected to reach 10 GW of the target of 2022 before the end of 2019.

The new national biogas and organic manure program (NNBOMP)—2018

The National biogas and manure management programme (NBMMP) was launched in 2012–2013. The primary objective was to provide clean gaseous fuel for cooking, where the remaining slurry was organic bio-manure which is rich in nitrogen, phosphorus, and potassium. Further, 47.5 lakh (4.75 million) cumulative biogas plants were completed in 2014, and increased to 49.8 lakh (4.98 million). During 2017–2018, the target was to establish 1.10 lakh biogas plants (1.10 million), but resulted in 0.15 lakh (0.015 million). In this way, the cost of refilling the gas cylinders with liquefied petroleum gas (LPG) was greatly reduced. Likewise, tons of wood/trees were protected from being axed, as wood is traditionally used as a fuel in rural and semi-urban households. Biogas is a viable alternative to traditional cooking fuels. The scheme generated employment for almost 300 skilled laborers for setting up the biogas plants. By 30th of May 2018, the Ministry had issued guidelines for the implementation of the NNBOMP during the period 2017–2018 to 2019–2020 [ 56 ].

The off-grid and decentralized solar photovoltaic application program—2018

The program deals with the energy demand through the deployment of solar lanterns, solar streetlights, solar home lights, and solar pumps. The plan intended to reach 118 MWp of off-grid PV capacity by 2020. The sanctioning target proposed outlay was 50 MWp by 2017–2018 and 68 MWp by 2019–2020. The total estimated cost amounted to INR 1895 crore (18950 Million INR, 265.547 million USD), and the ministry wanted to support 637 crores (6370 million INR, 89.263 million USD) by its central finance assistance. Solar power plants with a 25 KWp size were promoted in those areas where grid power does not reach households or is not reliable. Public service institutions, schools, panchayats, hostels, as well as police stations will benefit from this scheme. Solar study lamps were also included as a component in the program. Thirty percent of financial assistance was provided to solar power plants. Every student should bear 15% of the lamp cost, and the ministry wanted to support the remaining 85%. As of October 2018, lantern and lamps of more than 40 Lakhs (4 million), home lights of 16.72 lakhs (1.672 million) number, street lights of 6.40 lakhs (0.64 million), solar pumps of 1.96 lakhs (0.196 million), and 187.99 MWp stand-alone devices had been installed [ 57 , 58 ].

Major government initiatives for renewable energy

Technological initiatives.

The Technology Development and Innovation Policy (TDIP) released on the 6th of October 2017 was endeavored to promote research, development, and demonstration (RD&D) in the renewable energy sector [ 59 ]. RD&D intended to evaluate resources, progress in technology, commercialization, and the presentation of renewable energy technologies across the country. It aimed to produce renewable power devices and systems domestically. The evaluation of standards and resources, processes, materials, components, products, services, and sub-systems was carried out through RD&D. A development of the market, efficiency improvements, cost reductions, and a promotion of commercialization (scalability and bankability) were achieved through RD&D. Likewise, the percentage of renewable energy in the total electricity mix made it self-sustainable, industrially competitive, and profitable through RD&D. RD&D also supported technology development and demonstration in wind, solar, wind-solar hybrid, biofuel, biogas, hydrogen fuel cells, and geothermal energies. RD&D supported the R&D units of educational institutions, industries, and non-government organizations (NGOs). Sharing expertise, information, as well as institutional mechanisms for collaboration was realized by use of the technology development program (TDP). The various people involved in this program were policymakers, industrial innovators, associated stakeholders and departments, researchers, and scientists. Renowned R&D centers in India are the National Institute of Solar Energy (NISE), Gurgaon, the National Institute of Bio-Energy (NIBE), Kapurthala, and the National Institute of Wind Energy (NIWE), Chennai. The TDP strategy encouraged the exploration of innovative approaches and possibilities to obtain long-term targets. Likewise, it efficiently supported the transformation of knowledge into technology through a well-established monitoring system for the development of renewable technology that meets the electricity needs of India. The research center of excellence approved the TDI projects, which were funded to strengthen R&D. Funds were provided for conducting training and workshops. The MNRE is now preparing a database of R&D accomplishments in the renewable energy sector.

The Impacting Research Innovation and Technology (IMPRINT) program seeks to develop engineering and technology (prototype/process development) on a national scale. IMPRINT is steered by the Indian Institute of Technologies (IITs) and Indian Institute of science (IISCs). The expansion covers all areas of engineering and technology including renewable technology. The ministry of human resource development (MHRD) finances up to 50% of the total cost of the project. The remaining costs of the project are financed by the ministry (MNRE) via the RD&D program for renewable projects. Currently (2018–2019), five projects are under implementation in the area of solar thermal systems, storage for SPV, biofuel, and hydrogen and fuel cells which are funded by the MNRE (36.9 million INR, 0.518426 Million USD) and IMPRINT. Development of domestic technology and quality control are promoted through lab policies that were published on the 7th of December 2017. Lab policies were implemented to test, standardize, and certify renewable energy products and projects. They supported the improvement of the reliability and quality of the projects. Furthermore, Indian test labs are strengthened in line with international standards and practices through well-established lab policies. From 2015, the MNRE has provided “The New and Renewable Energy Young Scientist’s Award” to researchers/scientists who demonstrate exceptional accomplishments in renewable R&D.

Financial initiatives

One hundred percent financial assistance is granted by the MNRE to the government and NGOs and 50% financial support to the industry. The policy framework was developed to guide the identification of the project, the formulation, monitoring appraisal, approval, and financing. Between 2012 and 2017, a 4467.8 million INR, 62.52 Million USD) support was granted by the MNRE. The MNRE wanted to double the budget for technology development efforts in renewable energy for the current three-year plan period. Table 23 shows that the government is spending more and more for the development of the renewable energy sector. Financial support was provided to R&D projects. Exceptional consideration was given to projects that worked under extreme and hazardous conditions. Furthermore, financial support was applied to organizing awareness programs, demonstrations, training, workshops, surveys, assessment studies, etc. Innovative approaches will be rewarded with cash prizes. The winners will be presented with a support mechanism for transforming their ideas and prototypes into marketable commodities such as start-ups for entrepreneur development. Innovative projects will be financed via start-up support mechanisms, which will include an investment contract with investors. The MNRE provides funds to proposals for investigating policies and performance analyses related to renewable energy.

Technology validation and demonstration projects and other innovative projects with regard to renewables received a financial assistance of 50% of the project cost. The CFA applied to partnerships with industry and private institutions including engineering colleges. Private academic institutions, accredited by a government accreditation body, were also eligible to receive a 50% support. The concerned industries and institutions should meet the remaining 50% expenditure. The MNRE allocated an INR 3762.50 crore (INR 37625 million, 528.634 million USD) for the grid interactive renewable sources and an INR 1036.50 crore (INR 10365 million, 145.629 million USD) for off-grid/distributed and decentralized renewable power for the year 2018–2019 [ 60 ]. The MNRE asked the Reserve Bank of India (RBI), attempting to build renewable power projects under “priority sector lending” (priority lending should be done for renewable energy projects and without any limit) and to eliminate the obstacles in the financing of renewable energy projects. In July 2018, the Ministry of Finance announced that it would impose a 25% safeguard duty on solar panels and modules imported from China and Malaysia for 1 year. The quantum of tax might be reduced to 20% for the next 6 months, and 15% for the following 6 months.

Policy and regulatory framework initiatives

The regulatory interventions for the development of renewable energy sources are (a) tariff determination, (b) defining RPO, (c) promoting grid connectivity, and (d) promoting the expansion of the market.

Tariff policy amendments—2018

On the 30th of May 2018, the MoP released draft amendments to the tariff policy. The objective of these policies was to promote electricity generation from renewables. MoP in consultation with MNRE announced the long-term trajectory for RPO, which is represented in Table 24 . The State Electricity Regulatory Commission (SERC) achieved a favorable and neutral/off-putting effect in the growth of the renewable power sector through their RPO regulations in consultation with the MNRE. On the 25th of May 2018, the MNRE created an RPO compliance cell to reach India’s solar and wind power goals. Due to the absence of implementation of RPO regulations, several states in India did not meet their specified RPO objectives. The cell will operate along with the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) and SERCs to obtain monthly statements on RPO compliance. It will also take up non-compliance associated concerns with the relevant officials.

Repowering policy—2016

On the 09th of August 2016, India announced a “repowering policy” for wind energy projects. An about 27 GW turnaround was possible according to the policy. This policy supports the replacing of aging wind turbines with more modern and powerful units (fewer, larger, taller) to raise the level of electricity generation. This policy seeks to create a simplified framework and to promote an optimized use of wind power resources. It is mandatory because the up to the year 2000 installed wind turbines were below 500 kW in sites where high wind potential might be achieved. It will be possible to obtain 3000 MW from the same location once replacements are in place. The policy was initially applied for the one MW installed capacity of wind turbines, and the MNRE will extend the repowering policy to other projects in the future based on experience. Repowering projects were implemented by the respective state nodal agencies/organizations that were involved in wind energy promotion in their states. The policy provided an exception from the Power Purchase Agreement (PPA) for wind farms/turbines undergoing repowering because they could not fulfill the requirements according to the PPA during repowering. The repowering projects may avail accelerated depreciation (AD) benefit or generation-based incentive (GBI) due to the conditions appropriate to new wind energy projects [ 61 ].

The wind-solar hybrid policy—2018

On the 14th of May 2018, the MNRE announced a national wind-solar hybrid policy. This policy supported new projects (large grid-connected wind-solar photovoltaic hybrid systems) and the hybridization of the already available projects. These projects tried to achieve an optimal and efficient use of transmission infrastructure and land. Better grid stability was achieved and the variability in renewable power generation was reduced. The best part of the policy intervention was that which supported the hybridization of existing plants. The tariff-based transparent bidding process was included in the policy. Regulatory authorities should formulate the necessary standards and regulations for hybrid systems. The policy also highlighted a battery storage in hybrid projects for output optimization and variability reduction [ 62 ].

The national offshore wind energy policy—2015

The National Offshore Wind Policy was released in October 2015. On the 19th of June 2018, the MNRE announced a medium-term target of 5 GW by 2022 and a long-term target of 30 GW by 2030. The MNRE called expressions of Interest (EoI) for the first 1 GW of offshore wind (the last date was 08.06.2018). The EoI site is located in Pipavav port at the Gulf of Khambhat at a distance of 23 km facilitating offshore wind (FOWIND) where the consortium deployed light detection and ranging (LiDAR) in November 2017). Pipavav port is situated off the coast of Gujarat. The MNRE had planned to install more such equipment in the states of Tamil Nadu and Gujarat. On the 14 th of December 2018, the MNRE, through the National Institute of Wind Energy (NIWE), called tender for offshore environmental impact assessment studies at intended LIDAR points at the Gulf of Mannar, off the coast of Tamil Nadu for offshore wind measurement. The timeline for initiatives was to firstly add 500 MW by 2022, 2 to 2.5 GW by 2027, and eventually reaching 5 GW between 2028 and 2032. Even though the installation of large wind power turbines in open seas is a challenging task, the government has endeavored to promote this offshore sector. Offshore wind energy would add its contribution to the already existing renewable energy mix for India [ 63 ] .

The feed-in tariff policy—2018

On the 28th of January 2016, the revised tariff policy was notified following the Electricity Act. On the 30th May 2018, the amendment in tariff policy was released. The intentions of this tariff policy are (a) an inexpensive and competitive electricity rate for the consumers; (b) to attract investment and financial viability; (c) to ensure that the perceptions of regulatory risks decrease through predictability, consistency, and transparency of policy measures; (d) development in quality of supply, increased operational efficiency, and improved competition; (e) increase the production of electricity from wind, solar, biomass, and small hydro; (f) peaking reserves that are acceptable in quantity or consistently good in quality or performance of grid operation where variable renewable energy source integration is provided through the promotion of hydroelectric power generation, including pumped storage projects (PSP); (g) to achieve better consumer services through efficient and reliable electricity infrastructure; (h) to supply sufficient and uninterrupted electricity to every level of consumers; and (i) to create adequate capacity, reserves in the production, transmission, and distribution that is sufficient for the reliability of supply of power to customers [ 64 ].

Training and educational initiatives

The MHRD has developed strong renewable energy education and training systems. The National Council for Vocational Training (NCVT) develops course modules, and a Modular Employable Skilling program (MES) in its regular 2-year syllabus to include SPV lighting systems, solar thermal systems, SHP, and provides the certificate for seven trades after the completion of a 2-year course. The seven trades are plumber, fitter, carpenter, welder, machinist, and electrician. The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) worked out a national skill development policy in 2015. They provide regular training programs to create various job roles in renewable energy along with the MNRE support through a skill council for green jobs (SCGJ), the National Occupational Standards (NOS), and the Qualification Pack (QP). The SCGJ is promoted by the Confederation of Indian Industry (CII) and the MNRE. The industry partner for the SCGJ is ReNew Power [ 65 , 66 ].

The global status of India in renewable energy

Table 25 shows the RECAI (Renewable Energy Country Attractiveness Index) report of 40 countries. This report is based on the attractiveness of renewable energy investment and deployment opportunities. RECAI is based on macro vitals such as economic stability, investment climate, energy imperatives such as security and supply, clean energy gap, and affordability. It also includes policy enablement such as political stability and support for renewables. Its emphasis lies on project delivery parameters such as energy market access, infrastructure, and distributed generation, finance, cost and availability, and transaction liquidity. Technology potentials such as natural resources, power take-off attractiveness, potential support, technology maturity, and forecast growth are taken into consideration for ranking. India has moved to the fourth position of the RECAI-2018. Indian solar installations (new large-scale and rooftop solar capacities) in the calendar year 2017 increased exponentially with the addition of 9629 MW, whereas in 2016 it was 4313 MW. The warning of solar import tariffs and conflicts between developers and distribution firms are growing investor concerns [ 67 ]. Figure 6 shows the details of the installed capacity of global renewable energy in 2016 and 2017. Globally, 2017 GW renewable energy was installed in 2016, and in 2017, it increased to 2195 GW. Table 26 shows the total capacity addition of top countries until 2017. The country ranked fifth in renewable power capacity (including hydro energy), renewable power capacity (not including hydro energy) in fourth position, concentrating solar thermal power (CSP) and wind power were also in fourth position [ 68 ].

Globally installed capacity of renewable energy in 2017—Global 2018 status report with regard to renewables [ 68 ]

The investment opportunities in renewable energy in India

The investments into renewable energy in India increased by 22% in the first half of 2018 compared to 2017, while the investments in China dropped by 15% during the same period, according to a statement by the Bloomberg New Energy Finance (BNEF), which is shown in Table 27 [ 69 , 70 ]. At this rate, India is expected to overtake China and become the most significant growth market for renewable energy by the end of 2020. The country is eyeing pole position for transformation in renewable energy by reaching 175 GW by 2020. To achieve this target, it is quickly ramping up investments in this sector. The country added more renewable capacity than conventional capacity in 2018 when compared to 2017. India hosted the ISA first official summit on the 11.03.2018 for 121 countries. This will provide a standard platform to work toward the ambitious targets for renewable energy. The summit will emphasize India’s dedication to meet global engagements in a time-bound method. The country is also constructing many sizeable solar power parks comparable to, but larger than, those in China. Half of the earth’s ten biggest solar parks under development are in India.

In 2014, the world largest solar park was the Topaz solar farm in California with a 550 MW facility. In 2015, another operator in California, Solar Star, edged its capacity up to 579 MW. By 2016, India’s Kamuthi Solar Power Project in Tamil Nadu was on top with 648 MW of capacity (set up by the Adani Green Energy, part of the Adani Group, in Tamil Nadu). As of February 2017, the Longyangxia Dam Solar Park in China was the new leader, with 850 MW of capacity [ 71 ]. Currently, there are 600 MW operating units and 1400 MW units under construction. The Shakti Sthala solar park was inaugurated on 01.03.2018 in Pavagada (Karnataka, India) which is expected to become the globe’s most significant solar park when it accomplishes its full potential of 2 GW. Another large solar park with 1.5 GW is scheduled to be built in the Kadappa region [ 72 ]. The progress in solar power is remarkable and demonstrates real clean energy development on the ground.

The Kurnool ultra-mega solar park generated 800 million units (MU) of energy in October 2018 and saved over 700,000 tons of CO 2 . Rainwater was harvested using a reservoir that helps in cleaning solar panels and supplying water. The country is making remarkable progress in solar energy. The Kamuthi solar farm is cleaned each day by a robotic system. As the Indian economy expands, electricity consumption is forecasted to reach 15,280 TWh in 2040. With the government’s intent, green energy objectives, i.e., the renewable sector, grow considerably in an attractive manner with both foreign and domestic investors. It is anticipated to attract investments of up to USD 80 billion in the subsequent 4 years. The government of India has raised its 175 GW target to 225 GW of renewable energy capacity by 2022. The competitive benefit is that the country has sun exposure possible throughout the year and has an enormous hydropower potential. India was also listed fourth in the EY renewable energy country attractive index 2018. Sixty solar cities will be built in India as a section of MNRE’s “Solar cities” program.

In a regular auction, reduction in tariffs cost of the projects are the competitive benefits in the country. India accounts for about 4% of the total global electricity generation capacity and has the fourth highest installed capacity of wind energy and the third highest installed capacity of CSP. The solar installation in India erected during 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018, and 2018–2019 was 3.01 GW, 5.52 GW, 9.36 GW, and 6.53 GW, respectively. The country aims to add 8.5 GW during 2019–2020. Due to its advantageous location in the solar belt (400 South to 400 North), the country is one of the largest beneficiaries of solar energy with relatively ample availability. An increase in the installed capacity of solar power is anticipated to exceed the installed capacity of wind energy, approaching 100 GW by 2022 from its current levels of 25.21226 GW as of December 2018. Fast falling prices have made Solar PV the biggest market for new investments. Under the Union Budget 2018–2019, a zero import tax on parts used in manufacturing solar panels was launched to provide an advantage to domestic solar panel companies [ 73 ].

Foreign direct investment (FDI) inflows in the renewable energy sector of India between April 2000 and June 2018 amounted to USD 6.84 billion according to the report of the department of industrial policy and promotion (DIPP). The DIPP was renamed (gazette notification 27.01.2019) the Department for the Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT). It is responsible for the development of domestic trade, retail trade, trader’s welfare including their employees as well as concerns associated with activities in facilitating and supporting business and startups. Since 2014, more than 42 billion USD have been invested in India’s renewable power sector. India reached US$ 7.4 billion in investments in the first half of 2018. Between April 2015 and June 2018, the country received USD 3.2 billion FDI in the renewable sector. The year-wise inflows expanded from USD 776 million in 2015–2016 to USD 783 million in 2016–2017 and USD 1204 million in 2017–2018. Between January to March of 2018, the INR 452 crore (4520 Million INR, 63.3389 million USD) of the FDI had already come in. The country is contributing with financial and promotional incentives that include a capital subsidy, accelerated depreciation (AD), waiver of inter-state transmission charges and losses, viability gap funding (VGF), and FDI up to 100% under the automated track.

The DIPP/DPIIT compiles and manages the data of the FDI equity inflow received in India [ 74 ]. The FDI equity inflow between April 2015 and June 2018 in the renewable sector is illustrated in Fig. 7 . It shows that the 2018–2019 3 months’ FDI equity inflow is half of that of the entire one of 2017–2018. It is evident from the figure that India has well-established FDI equity inflows. The significant FDI investments in the renewable energy sectors are shown in Table 28 . The collaboration between the Asian development bank and Renew Power Ventures private limited with 44.69 million USD ranked first followed by AIRRO Singapore with Diligent power with FDI equity inflow of 44.69 USD million.

The FDI equity inflow received between April 2015 and June 2018 in the renewable energy sector [ 73 ]

Strategies to promote investments

Strategies to promote investments (including FDI) by investors in the renewable sector:

Decrease constraints on FDI; provide open, transparent, and dependable conditions for foreign and domestic firms; and include ease of doing business, access to imports, comparatively flexible labor markets, and safeguard of intellectual property rights.

Establish an investment promotion agency (IPA) that targets suitable foreign investors and connects them as a catalyst with the domestic economy. Assist the IPA to present top-notch infrastructure and immediate access to skilled workers, technicians, engineers, and managers that might be needed to attract such investors. Furthermore, it should involve an after-investment care, recognizing the demonstration effects from satisfied investors, the potential for reinvestments, and the potential for cluster-development due to follow-up investments.

It is essential to consider the targeted sector (wind, solar, SPH or biomass, respectively) for which investments are required.

Establish the infrastructure needed for a quality investor, including adequate close-by transport facilities (airport, ports), a sufficient and steady supply of energy, a provision of a sufficiently skilled workforce, the facilities for the vocational training of specialized operators, ideally designed in collaboration with the investor.

Policy and other support mechanisms such as Power Purchase Agreements (PPA) play an influential role in underpinning returns and restricting uncertainties for project developers, indirectly supporting the availability of investment. Investors in renewable energy projects have historically relied on government policies to give them confidence about the costs necessary for electricity produced—and therefore for project revenues. Reassurance of future power costs for project developers is secured by signing a PPA with either a utility or an essential corporate buyer of electricity.

FiT have been the most conventional approach around the globe over the last decade to stimulate investments in renewable power projects. Set by the government concerned, they lay down an electricity tariff that developers of qualifying new projects might anticipate to receive for the resulting electricity over a long interval (15–20 years). These present investors in the tax equity of renewable power projects with a credit that they can manage to offset the tax burden outside in their businesses.

Table 29 presents the 2018 renewable energy investment report, source-wise, by the significant players in renewables according to the report of the Bloomberg New Energy Finance Report 2018. As per this report, global investment in renewable energy was USD of 279.8 billion in 2017. The top ten in the total global investments are China (126.1 $BN), the USA (40.5 $BN), Japan (13.4 $BN), India (10.9 $BN), Germany (10.4 $BN), Australia (8.5 $BN), UK (7.6 $BN), Brazil (6.0 $BN), Mexico (6.0 $BN), and Sweden (3.7 $BN) [ 75 ]. This achievement was possible since those countries have well-established strategies for promoting investments [ 76 , 77 ].

The appropriate objectives for renewable power expansion and investments are closely related to the Nationally Determined Contributions (NDCs) objectives, the implementation of the NDC, on the road to achieving Paris promises, policy competence, policy reliability, market absorption capacity, and nationwide investment circumstances that are the real purposes for renewable power expansion, which is a significant factor for the investment strategies, as is shown in Table 30 .

The demand for investments for building a Paris-compatible and climate-resilient energy support remains high, particularly in emerging nations. Future investments in energy grids and energy flexibility are of particular significance. The strategies and the comparison chart between China, India, and the USA are presented in Table 31 .

Table 32 shows France in the first place due to overall favorable conditions for renewables, heading the G20 in investment attractiveness of renewables. Germany drops back one spot due to a decline in the quality of the global policy environment for renewables and some insufficiencies in the policy design, as does the UK. Overall, with four European countries on top of the list, Europe, however, directs the way in providing attractive conditions for investing in renewables. Despite high scores for various nations, no single government is yet close to growing a role model. All countries still have significant room for increasing investment demands to deploy renewables at the scale required to reach the Paris objectives. The table shown is based on the Paris compatible long-term vision, the policy environment for renewable energy, the conditions for system integration, the market absorption capacity, and general investment conditions. India moved from the 11th position to the 9th position in overall investments between 2017 and 2018.

A Paris compatible long-term vision includes a de-carbonization plan for the power system, the renewable power ambition, the coal and oil decrease, and the reliability of renewables policies. Direct support policies include medium-term certainty of policy signals, streamlined administrative procedures, ensuring project realization, facilitating the use of produced electricity. Conditions for system integration include system integration-grid codes, system integration-storage promotion, and demand-side management policies. A market absorption capacity includes a prior experience with renewable technologies, a current activity with renewable installations, and a presence of major renewable energy companies. General investment conditions include non-financial determinants, depth of the financial sector as well, as an inflation forecast.

Employment opportunities for citizens in renewable energy in India

Global employment scenario.

According to the 2018 Annual review of the IRENA [ 78 ], global renewable energy employment touched 10.3 million jobs in 2017, an improvement of 5.3% compared with the quantity published in 2016. Many socio-economic advantages derive from renewable power, but employment continues to be exceptionally centralized in a handful of countries, with China, Brazil, the USA, India, Germany, and Japan in the lead. In solar PV employment (3.4 million jobs), China is the leader (65% of PV Jobs) which is followed by Japan, USA, India, Bangladesh, Malaysia, Germany, Philippines, and Turkey. In biofuels employment (1.9 million jobs), Brazil is the leader (41% of PV Jobs) followed by the USA, Colombia, Indonesia, Thailand, Malaysia, China, and India. In wind employment (1.1 million jobs), China is the leader (44% of PV Jobs) followed by Germany, USA, India, UK, Brazil, Denmark, Netherlands, France, and Spain.

Table 33 shows global renewable energy employment in the corresponding technology branches. As in past years, China maintained the most notable number of people employed (3880 million jobs) estimating for 43% of the globe’s total which is shown in Fig. 8 . In India, new solar installations touched a record of 9.6 GW in 2017, efficiently increasing the total installed capacity. The employment in solar PV improved by 36% and reached 164,400 jobs, of which 92,400 represented on-grid use. IRENA determines that the building and installation covered 46% of these jobs, with operations and maintenance (O&M) representing 35% and 19%, individually. India does not produce solar PV because it could be imported from China, which is inexpensive. The market share of domestic companies (Indian supplier to renewable projects) declined from 13% in 2014–2015 to 7% in 2017–2018. If India starts the manufacturing base, more citizens will get jobs in the manufacturing field. India had the world’s fifth most significant additions of 4.1 GW to wind capacity in 2017 and the fourth largest cumulative capacity in 2018. IRENA predicts that jobs in the wind sector stood at 60,500.

Renewable energy employment in selected countries [ 79 ]

The jobs in renewables are categorized into technological development, installation/de-installation, operation, and maintenance. Tables 34 , 35 , 36 , and 37 show the wind industry, solar energy, biomass, and small hydro-related jobs in project development, component manufacturing, construction, operations, and education, training, and research. As technology quickly evolves, workers in all areas need to update their skills through continuing training/education or job training, and in several cases could benefit from professional certification. The advantages of moving to renewable energy are evident, and for this reason, the governments are responding positively toward the transformation to clean energy. Renewable energy can be described as the country’s next employment boom. Renewable energy job opportunities can transform rural economy [ 79 , 80 ]. The renewable energy sector might help to reduce poverty by creating better employment. For example, wind power is looking for specialists in manufacturing, project development, and construction and turbine installation as well as financial services, transportation and logistics, and maintenance and operations.

The government is building more renewable energy power plants that will require a workforce. The increasing investments in the renewable energy sector have the potential to provide more jobs than any other fossil fuel industry. Local businesses and renewable sectors will benefit from this change, as income will increase significantly. Many jobs in this sector will contribute to fixed salaries, healthcare benefits, and skill-building opportunities for unskilled and semi-skilled workers. A range of skilled and unskilled jobs are included in all renewable energy technologies, even though most of the positions in the renewable energy industry demand a skilled workforce. The renewable sector employs semi-skilled and unskilled labor in the construction, operations, and maintenance after proper training. Unskilled labor is employed as truck drivers, guards, cleaning, and maintenance. Semi-skilled labor is used to take regular readings from displays. A lack of consistent data on the potential employment impact of renewables expansion makes it particularly hard to assess the quantity of skilled, semi-skilled, and unskilled personnel that might be needed.

Key findings in renewable energy employment

The findings comprise (a) that the majority of employment in the renewable sector is contract based, and that employees do not benefit from permanent jobs or security. (b) Continuous work in the industry has the potential to decrease poverty. (c) Most poor citizens encounter obstacles to entry-level training and the employment market due to lack of awareness about the jobs and the requirements. (d) Few renewable programs incorporate developing ownership opportunities for the citizens and the incorporation of women in the sector. (e) The inadequacy of data makes it challenging to build relationships between employment in renewable energy and poverty mitigation.

Recommendations for renewable energy employment

When building the capacity, focus on poor people and individuals to empower them with training in operation and maintenance.

Develop and offer training programs for citizens with minimal education and training, who do not fit current programs, which restrict them from working in renewable areas.

Include women in the renewable workforce by providing localized training.

Establish connections between training institutes and renewable power companies to guarantee that (a) trained workers are placed in appropriate positions during and after the completion of the training program and (b) training programs match the requirements of the renewable sector.

Poverty impact assessments might be embedded in program design to know how programs motivate poverty reduction, whether and how they influence the community.

Allow people to have a sense of ownership in renewable projects because this could contribute to the growth of the sector.

The details of the job being offered (part time, full time, contract-based), the levels of required skills for the job (skilled, semi-skilled and unskilled), the socio-economic status of the employee data need to be collected for further analysis.

Conduct investigations, assisted by field surveys, to learn about the influence of renewable energy jobs on poverty mitigation and differences in the standard of living.

Challenges faced by renewable energy in India

The MNRE has been taking dedicated measures for improving the renewable sector, and its efforts have been satisfactory in recognizing various obstacles.

Policy and regulatory obstacles

A comprehensive policy statement (regulatory framework) is not available in the renewable sector. When there is a requirement to promote the growth of particular renewable energy technologies, policies might be declared that do not match with the plans for the development of renewable energy.

The regulatory framework and procedures are different for every state because they define the respective RPOs (Renewable Purchase Obligations) and this creates a higher risk of investments in this sector. Additionally, the policies are applicable for just 5 years, and the generated risk for investments in this sector is apparent. The biomass sector does not have an established framework.

Incentive accelerated depreciation (AD) is provided to wind developers and is evident in developing India’s wind-producing capacity. Wind projects installed more than 10 years ago show that they are not optimally maintained. Many owners of the asset have built with little motivation for tax benefits only. The policy framework does not require the maintenance of the wind projects after the tax advantages have been claimed. There is no control over the equipment suppliers because they undertake all wind power plant development activities such as commissioning, operation, and maintenance. Suppliers make the buyers pay a premium and increase the equipment cost, which brings burden to the buyer.

Furthermore, ready-made projects are sold to buyers. The buyers are susceptible to this trap to save income tax. Foreign investors hesitate to invest because they are exempted from the income tax.

Every state has different regulatory policy and framework definitions of an RPO. The RPO percentage specified in the regulatory framework for various renewable sources is not precise.

RPO allows the SERCs and certain private firms to procure only a part of their power demands from renewable sources.

RPO is not imposed on open access (OA) and captive consumers in all states except three.

RPO targets and obligations are not clear, and the RPO compliance cell has just started on 22.05.2018 to collect the monthly reports on compliance and deal with non-compliance issues with appropriate authorities.

Penalty mechanisms are not specified and only two states in India (Maharashtra and Rajasthan) have some form of penalty mechanisms.

The parameter to determine the tariff is not transparent in the regulatory framework and many SRECs have established a tariff for limited periods. The FiT is valid for only 5 years, and this affects the bankability of the project.

Many SERCs have not decided on adopting the CERC tariff that is mentioned in CERCs regulations that deal with terms and conditions for tariff determinations. The SERCs have considered the plant load factor (PLF) because it varies across regions and locations as well as particular technology. The current framework does not fit to these issues.

Third party sale (TPS) is not allowed because renewable generators are not allowed to sell power to commercial consumers. They have to sell only to industrial consumers. The industrial consumers have a low tariff and commercial consumers have a high tariff, and SRCS do not allow OA. This stops the profit for the developers and investors.

Institutional obstacles

Institutes, agencies stakeholders who work under the conditions of the MNRE show poor inter-institutional coordination. The progress in renewable energy development is limited by this lack of cooperation, coordination, and delays. The delay in implementing policies due to poor coordination, decrease the interest of investors to invest in this sector.

The single window project approval and clearance system is not very useful and not stable because it delays the receiving of clearances for the projects ends in the levy of a penalty on the project developer.

Pre-feasibility reports prepared by concerned states have some deficiency, and this may affect the small developers, i.e., the local developers, who are willing to execute renewable projects.

The workforce in institutes, agencies, and ministries is not sufficient in numbers.

Proper or well-established research centers are not available for the development of renewable infrastructure.

Customer care centers to guide developers regarding renewable projects are not available.

Standards and quality control orders have been issued recently in 2018 and 2019 only, and there are insufficient institutions and laboratories to give standards/certification and validate the quality and suitability of using renewable technology.

Financial and fiscal obstacles

There are a few budgetary constraints such as fund allocation, and budgets that are not released on time to fulfill the requirement of developing the renewable sector.

The initial unit capital costs of renewable projects are very high compared to fossil fuels, and this leads to financing challenges and initial burden.

There are uncertainties related to the assessment of resources, lack of technology awareness, and high-risk perceptions which lead to financial barriers for the developers.

The subsidies and incentives are not transparent, and the ministry might reconsider subsidies for renewable energy because there was a sharp fall in tariffs in 2018.

Power purchase agreements (PPA) signed between the power purchaser and power generators on pre-determined fixed tariffs are higher than the current bids (Economic survey 2017–2018 and union budget on the 01.02.2019). For example, solar power tariff dropped to 2.44 INR (0. 04 USD) per unit in May 2017, wind power INR 3.46 per unit in February 2017, and 2.64 INR per unit in October 2017.

Investors feel that there is a risk in the renewable sector as this sector has lower gross returns even though these returns are relatively high within the market standards.

There are not many developers who are interested in renewable projects. While newly established developers (small and local developers) do not have much of an institutional track record or financial input, which are needed to develop the project (high capital cost). Even moneylenders consider it risky and are not ready to provide funding. Moneylenders look exclusively for contractors who have much experience in construction, well-established suppliers with proven equipment and operators who have more experience.

If the performance of renewable projects, which show low-performance, faces financial obstacles, they risks the lack of funding of renewable projects.

Financial institutions such as government banks or private banks do not have much understanding or expertise in renewable energy projects, and this imposes financial barriers to the projects.

Delay in payment by the SERCs to the developers imposes debt burden on the small and local developers because moneylenders always work with credit enhancement mechanisms or guarantee bonds signed between moneylenders and the developers.

Market obstacles

Subsidies are adequately provided to conventional fossil fuels, sending the wrong impression that power from conventional fuels is of a higher priority than that from renewables (unfair structure of subsidies)

There are four renewable markets in India, the government market (providing budgetary support to projects and purchase the output of the project), the government-driven market (provide budgetary support or fiscal incentives to promote renewable energy), the loan market (taking loan to finance renewable based applications), and the cash market (buying renewable-based applications to meet personal energy needs by individuals). There is an inadequacy in promoting the loan market and cash market in India.

The biomass market is facing a demand-supply gap which results in a continuous and dramatic increase in biomass prices because the biomass supply is unreliable (and, as there is no organized market for fuel), and the price fluctuations are very high. The type of biomass is not the same in all the states of India, and therefore demand and price elasticity is high for biomass.

Renewable power was calculated based on cost-plus methods (adding direct material cost, direct labor cost, and product overhead cost). This does not include environmental cost and shields the ecological benefits of clean and green energy.

There is an inadequate evacuation infrastructure and insufficient integration of the grid, which affects the renewable projects. SERCs are not able to use all generated power to meet the needs because of the non-availability of a proper evacuation infrastructure. This has an impact on the project, and the SERCs are forced to buy expensive power from neighbor states to fulfill needs.

Extending transmission lines is not possible/not economical for small size projects, and the seasonality of generation from such projects affect the market.

There are few limitations in overall transmission plans, distribution CapEx plans, and distribution licenses for renewable power. Power evacuation infrastructure for renewable energy is not included in the plans.

Even though there is an increase in capacity for the commercially deployed renewable energy technology, there is no decline in capital cost. This cost of power also remains high. The capital cost quoted by the developers and providers of equipment is too high due to exports of machinery, inadequate built up capacity, and cartelization of equipment suppliers (suppliers join together to control prices and limit competition).

There is no adequate supply of land, for wind, solar, and solar thermal power plants, which lead to poor capacity addition in many states.

Technological obstacles

Every installation of a renewable project contributes to complex risk challenges from environmental uncertainties, natural disasters, planning, equipment failure, and profit loss.

MNRE issued the standardization of renewable energy projects policy on the 11th of December 2017 (testing, standardization, and certification). They are still at an elementary level as compared to international practices. Quality assurance processes are still under starting conditions. Each success in renewable energy is based on concrete action plans for standards, testing and certification of performance.

The quality and reliability of manufactured components, imported equipment, and subsystems is essential, and hence quality infrastructure should be established. There is no clear document related to testing laboratories, referral institutes, review mechanism, inspection, and monitoring.

There are not many R&D centers for renewables. Methods to reduce the subsidies and invest in R&D lagging; manufacturing facilities are just replicating the already available technologies. The country is dependent on international suppliers for equipment and technology. Spare parts are not manufactured locally and hence they are scarce.

Awareness, education, and training obstacles

There is an unavailability of appropriately skilled human resources in the renewable energy sector. Furthermore, it faces an acute workforce shortage.

After installation of renewable project/applications by the suppliers, there is no proper follow-up or assistance for the workers in the project to perform maintenance. Likewise, there are not enough trained and skilled persons for demonstrating, training, operation, and maintenance of the plant.

There is inadequate knowledge in renewables, and no awareness programs are available to the general public. The lack of awareness about the technologies is a significant obstacle in acquiring vast land for constructing the renewable plant. Moreover, people using agriculture lands are not prepared to give their land to construct power plants because most Indians cultivate plants.

The renewable sector depends on the climate, and this varying climate also imposes less popularity of renewables among the people.

The per capita income is low, and the people consider that the cost of renewables might be high and they might not be able to use renewables.

The storage system increases the cost of renewables, and people believe it too costly and are not ready to use them.

The environmental benefits of renewable technologies are not clearly understood by the people and negative perceptions are making renewable technologies less prevalent among them.

Environmental obstacles

A single wind turbine does not occupy much space, but many turbines are placed five to ten rotor diameters from each other, and this occupies more area, which include roads and transmission lines.

In the field of offshore wind, the turbines and blades are bigger than onshore wind turbines, and they require a substantial amount of space. Offshore installations affect ocean activities (fishing, sand extraction, gravel extraction, oil extraction, gas extraction, aquaculture, and navigation). Furthermore, they affect fish and other marine wildlife.

Wind turbines influence wildlife (birds and bats) because of the collisions with them and due to air pressure changes caused by wind turbines and habitat disruption. Making wind turbines motionless during times of low wind can protect birds and bats but is not practiced.

Sound (aerodynamic, mechanical) and visual impacts are associated with wind turbines. There is poor practice by the wind turbine developers regarding public concerns. Furthermore, there are imperfections in surfaces and sound—absorbent material which decrease the noise from turbines. The shadow flicker effect is not taken as severe environmental impact by the developers.

Sometimes wind turbine material production, transportation of materials, on-site construction, assembling, operation, maintenance, dismantlement, and decommissioning may be associated with global warming, and there is a lag in this consideration.

Large utility-scale solar plants require vast lands that increase the risk of land degradation and loss of habitat.

The PV cell manufacturing process includes hazardous chemicals such as 1-1-1 Trichloroethene, HCL, H 2 SO 4 , N 2 , NF, and acetone. Workers face risks resulting from inhaling silicon dust. The manufacturing wastes are not disposed of properly. Proper precautions during usage of thin-film PV cells, which contain cadmium—telluride, gallium arsenide, and copper-indium-gallium-diselenide are missing. These materials create severe public health threats and environmental threats.

Hydroelectric power turbine blades kill aquatic ecosystems (fish and other organisms). Moreover, algae and other aquatic weeds are not controlled through manual harvesting or by introducing fish that can eat these plants.

Discussion and recommendations based on the research

Policy and regulation advancements.

The MNRE should provide a comprehensive action plan or policy for the promotion of the renewable sector in its regulatory framework for renewables energy. The action plan can be prepared in consultation with SERCs of the country within a fixed timeframe and execution of the policy/action plan.

The central and state government should include a “Must run status” in their policy and follow it strictly to make use of renewable power.

A national merit order list for renewable electricity generation will reduce power cost for the consumers. Such a merit order list will help in ranking sources of renewable energy in an ascending order of price and will provide power at a lower cost to each distribution company (DISCOM). The MNRE should include that principle in its framework and ensure that SERCs includes it in their regulatory framework as well.

SERCs might be allowed to remove policies and regulatory uncertainty surrounding renewable energy. SERCs might be allowed to identify the thrust areas of their renewable energy development.

There should be strong initiatives from municipality (local level) approvals for renewable energy-based projects.

Higher market penetration is conceivable only if their suitable codes and standards are adopted and implemented. MNRE should guide minimum performance standards, which incorporate reliability, durability, and performance.

A well-established renewable energy certificates (REC) policy might contribute to an efficient funding mechanism for renewable energy projects. It is necessary for the government to look at developing the REC ecosystem.

The regulatory administration around the RPO needs to be upgraded with a more efficient “carrot and stick” mechanism for obligated entities. A regulatory mechanism that both remunerations compliance and penalizes for non-compliance may likely produce better results.

RECs in India should only be traded on exchange. Over-the-counter (OTC) or off-exchange trading will potentially allow greater participation in the market. A REC forward curve will provide further price determination to the market participants.

The policymakers should look at developing and building the REC market.

Most states have defined RPO targets. Still, due to the absence of implemented RPO regulations and the inadequacy of penalties when obligations are not satisfied, several of the state DISCOMs are not complying completely with their RPO targets. It is necessary that all states adhere to the RPO targets set by respective SERCs.

The government should address the issues such as DISCOM financials, must-run status, problems of transmission and evacuation, on-time payments and payment guarantees, and deemed generation benefits.

Proper incentives should be devised to support utilities to obtain power over and above the RPO mandated by the SERC.

The tariff orders/FiTs must be consistent and not restricted for a few years.

Transmission requirements

The developers are worried that transmission facilities are not keeping pace with the power generation. Bays at the nearest substations are occupied, and transmission lines are already carrying their full capacity. This is due to the lack of coordination between MNRE and the Power Grid Corporation of India (PGCIL) and CEA. Solar Corporation of India (SECI) is holding auctions for both wind and solar projects without making sure that enough evacuation facilities are available. There is an urgent need to make evacuation plans.

The solution is to develop numerous substations and transmission lines, but the process will take considerably longer time than the currently under-construction projects take to get finished.

In 2017–2018, transmission lines were installed under the green energy corridor project by the PGCIL, with 1900 circuit km targeted in 2018–2019. The implementation of the green energy corridor project explicitly meant to connect renewable energy plants to the national grid. The budget allocation of INR 6 billion for 2018–2019 should be increased to higher values.

The mismatch between MNRE and PGCIL, which are responsible for inter-state transmission, should be rectified.

State transmission units (STUs) are responsible for the transmission inside the states, and their fund requirements to cover the evacuation and transmission infrastructure for renewable energy should be fulfilled. Moreover, STUs should be penalized if they fail to fulfill their responsibilities.

The coordination and consultation between the developers (the nodal agency responsible for the development of renewable energy) and STUs should be healthy.

Financing the renewable sector

The government should provide enough budget for the clean energy sector. China’s annual budget for renewables is 128 times higher than India’s. In 2017, China spent USD 126.6 billion (INR 9 lakh crore) compared to India’s USD 10.9 billion (INR 75500 crore). In 2018, budget allocations for grid interactive wind and solar have increased but it is not sufficient to meet the renewable target.

The government should concentrate on R&D and provide a surplus fund for R&D. In 2017, the budget allotted was an INR 445 crore, which was reduced to an INR 272.85 crore in 2016. In 2017–2018, the initial allocation was an INR 144 crore that was reduced to an INR 81 crore during the revised estimates. Even the reduced amounts could not be fully used, there is an urgent demand for regular monitoring of R&D and the budget allocation.

The Goods and Service Tax (GST) that was introduced in 2017 worsened the industry performance and has led to an increase in costs and poses a threat to the viability of the ongoing projects, ultimately hampering the target achievement. These GST issues need to be addressed.

Including the renewable sector as a priority sector would increase the availability of credit and lead to a more substantial participation by commercial banks.

Mandating the provident funds and insurance companies to invest the fixed percentage of their portfolio into the renewable energy sector.

Banks should allow an interest rebate on housing loans if the owner is installing renewable applications such as solar lights, solar water heaters, and PV panels in his house. This will encourage people to use renewable energy. Furthermore, income tax rebates also can be given to individuals if they are implementing renewable energy applications.

Improvement in manufacturing/technology

The country should move to domestic manufacturing. It imports 90% of its solar cell and module requirements from Malaysia, China, and Taiwan, so it is essential to build a robust domestic manufacturing basis.

India will provide “safeguard duty” for merely 2 years, and this is not adequate to build a strong manufacturing basis that can compete with the global market. Moreover, safeguard duty would work only if India had a larger existing domestic manufacturing base.

The government should reconsider the safeguard duty. Many foreign companies desiring to set up joint ventures in India provide only a lukewarm response because the given order in its current form presents inadequate safeguards.

There are incremental developments in technology at regular periods, which need capital, and the country should discover a way to handle these factors.

To make use of the vast estimated renewable potential in India, the R&D capability should be upgraded to solve critical problems in the clean energy sector.

A comprehensive policy for manufacturing should be established. This would support capital cost reduction and be marketed on a global scale.

The country should initiate an industry-academia partnership, which might promote innovative R&D and support leading-edge clean power solutions to protect the globe for future generations.

Encourage the transfer of ideas between industry, academia, and policymakers from around the world to develop accelerated adoption of renewable power.

Awareness about renewables

Social recognition of renewable energy is still not very promising in urban India. Awareness is the crucial factor for the uniform and broad use of renewable energy. Information about renewable technology and their environmental benefits should reach society.

The government should regularly organize awareness programs throughout the country, especially in villages and remote locations such as the islands.

The government should open more educational/research organizations, which will help in spreading knowledge of renewable technology in society.

People should regularly be trained with regard to new techniques that would be beneficial for the community.

Sufficient agencies should be available to sell renewable products and serve for technical support during installation and maintenance.

Development of the capabilities of unskilled and semiskilled workers and policy interventions are required related to employment opportunities.

An increase in the number of qualified/trained personnel might immediately support the process of installations of renewables.

Renewable energy employers prefer to train employees they recruit because they understand that education institutes fail to give the needed and appropriate skills. The training institutes should rectify this issue. Severe trained human resources shortages should be eliminated.

Upgrading the ability of the existing workforce and training of new professionals is essential to achieve the renewable goal.

Hybrid utilization of renewables

The country should focus on hybrid power projects for an effective use of transmission infrastructure and land.

India should consider battery storage in hybrid projects, which support optimizing the production and the power at competitive prices as well as a decrease of variability.

Formulate mandatory standards and regulations for hybrid systems, which are lagging in the newly announced policies (wind-solar hybrid policy on 14.05.2018).

The hybridization of two or more renewable systems along with the conventional power source battery storage can increase the performance of renewable technologies.

Issues related to sizing and storage capacity should be considered because they are key to the economic viability of the system.

Fiscal and financial incentives available for hybrid projects should be increased.

The renewable sector suffers notable obstacles. Some of them are inherent in every renewable technology; others are the outcome of a skewed regulative structure and marketplace. The absence of comprehensive policies and regulation frameworks prevent the adoption of renewable technologies. The renewable energy market requires explicit policies and legal procedures to enhance the attention of investors. There is a delay in the authorization of private sector projects because of a lack of clear policies. The country should take measures to attract private investors. Inadequate technology and the absence of infrastructure required to establish renewable technologies should be overcome by R&D. The government should allow more funds to support research and innovation activities in this sector. There are insufficiently competent personnel to train, demonstrate, maintain, and operate renewable energy structures and therefore, the institutions should be proactive in preparing the workforce. Imported equipment is costly compared to that of locally manufactured; therefore, generation of renewable energy becomes expensive and even unaffordable. Hence, to decrease the cost of renewable products, the country should become involve in the manufacturing of renewable products. Another significant infrastructural obstacle to the development of renewable energy technologies is unreliable connectivity to the grid. As a consequence, many investors lose their faith in renewable energy technologies and are not ready to invest in them for fear of failing. India should work on transmission and evacuation plans.

Inadequate servicing and maintenance of facilities and low reliability in technology decreases customer trust in some renewable energy technologies and hence prevent their selection. Adequate skills to repair/service the spare parts/equipment are required to avoid equipment failures that halt the supply of energy. Awareness of renewable energy among communities should be fostered, and a significant focus on their socio-cultural practices should be considered. Governments should support investments in the expansion of renewable energy to speed up the commercialization of such technologies. The Indian government should declare a well-established fiscal assistance plan, such as the provision of credit, deduction on loans, and tariffs. The government should improve regulations making obligations under power purchase agreements (PPAs) statutorily binding to guarantee that all power DISCOMs have PPAs to cover a hundred percent of their RPO obligation. To accomplish a reliable system, it is strongly suggested that renewables must be used in a hybrid configuration of two or more resources along with conventional source and storage devices. Regulatory authorities should formulate the necessary standards and regulations for hybrid systems. Making investments economically possible with effective policies and tax incentives will result in social benefits above and beyond the economic advantages.

Availability of data and materials

Not applicable.

Abbreviations

Accelerated depreciation

Billion units

Central Electricity Authority of India

Central electricity regulatory commission

Central financial assistance

Expression of interest

Foreign direct investment

Feed-in-tariff

Ministry of new and renewable energy

Research and development

Renewable purchase obligations

State electricity regulatory

Small hydropower

Terawatt hours

Waste to energy

Chr.Von Zabeltitz (1994) Effective use of renewable energies for greenhouse heating. Renewable Energy 5:479-485.

Article   Google Scholar  

Charles Rajesh Kumar. J, Vinod Kumar.D, M.A. Majid (2019) Wind energy programme in India: emerging energy alternatives for sustainable growth. Energy & Environment 30(7):1135-1189.

National electricity plan (2016), Volume 1, Generation, Central Electricity Authority (CEA),Ministry of Power, GOI . Available at http://www.cea.nic.in/reports/committee/nep/nep_dec.pdf .Accessed 31 Jan 2018.

Canadian environmental sustainability indicators (2017), Global greenhouse gas emissions. Available at http://www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/54C061B5-44F7-4A93-A3EC-5F8B253A7235/GlobalGHGEmissions_EN.pdf . Accessed 27 June.2017.

Pappas D (2017) Energy and Industrial Growth in India: The Next Emissions Superpower? Energy procedia 105:3656–3662

Agreement P (2015) Available at ttps://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf.Accessed 20. Aug 2017

Aggarwal P (2017) 2 °C target, India’s climate action plan and urban transport sector. Travel Behavior and Society 6:110–116

World Energy Scenarios Composing energy futures to 2050 (2013), World energy Council. https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2013/09/World-Energy-Scenarios_Composing-energy-futures-to-2050_Full-report.pdf .Accessed 01 Jan 2017.

Blondeel M, Van de Graaf T (2018) Toward a global coal mining moratorium? A comparative analysis of coal mining policies in the USA, China, India and Australia. Climatic Change 150(1-2):89–101

Kumar S (2016) CO2 emission reduction potential assessment using renewable energy in India. Energy 97:273–282

Charles Rajesh Kumar. J, Mary Arunsi. B, Jenova. R, M.A.Majid (2019) Sustainable waste management through waste to energy technologies in India—opportunities and environmental impacts .International journal of renewable energy research 9(1): 309-342.

National Institution for Transforming India(2015), Government of India, Report of the Expert group on 175 GW RE by 2022,Available at http://niti.gov.in/writereaddata/files/writereaddata/files/document_publication/report-175-GW-RE.pdf.Accessed 31 Dec 2016.

Sholapurkar RB, Mahajan YS (2015) Review of wind energy development and policy in India. Energy Technology & Policy 2:122–132

India Energy scenarios 2047 (2015), ISGF for planning commission. Available at http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/ISGF_IES%202047%20Documentation.pdf.Accessed 01 Jan 2017].

Harrison T, Kostka G (2014) Balancing priorities, aligning interests: developing mitigation capacity in China and India. Comparative Political Studies 47:450-480

Akash KumarShukl (2017) Renewable energy resources in South Asian countries: challenges, policy and recommendations.Resource-Efficient Technologies 3: 342-346.

Schmid G (2012) The development of renewable energy power in India: which policies have been effective? Energy Policy 45:317–326

Vikas Khare, SavitaNema,PrashantBareda (2013) Status of solar wind renewable energy in India, Renewable and Sustainable Energy Reviews. 27: 1-10

Singh R (2015) India's renewable energy targets: How to overcome a $200 billion funding gap. Renewable Energy Focus. 16(4):60–61

T.Blenkinsopp, S.RColes ,K.Kirwan (2013) Renewable energy for rural communities in Maharashtra, India, Energy Policy .60:192-199

Kandp TC, Garg HP (1998) Renewable energy education for technicians/mechanics. Renewable Energy . (14(1–4):393–400

Subhes C,Bhattacharyya , Shaping a sustainable energy future for India: management challenges, Energy Policy .38(8):4173-4185

Swaran Singh, BoparaiK.C.Secretary, India and renewable energy: a future challenge, Renewable Energy . 15(1–4 ): 16-21.

Rehman S, Hussain Z (2017) Renewable energy governance in India: challenges and prospects for achieving the 2022 energy goals Journal of Resources, Energy and Development . 14(1):13–22

K Kaygusuz, S. BilgenEnergy related environmental policies in Turkey Energy Sources Part B, 3 (2008), pp. 396-410.

Y Chang, J Lee, H. Yoon Alternative projection of the world energy consumption-in comparison with the 2010 international energy outlook Energy Policy, 50 (2010), pp. 154-160.

Wang W (2014) M Zhang. P. Li Exploring temporal and spatial evolution of global energy production and consumption Renew Sustain Energy Rev 30:943–949

Google Scholar  

BP Energy Outlook country and regional insights-India (2018) https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2018-country-insight-india.pdf.Accessed 30 Jun 2018.

EIA Energy outlook 2019 with projections to 2050 (2019), Available at https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/aeo2019.pdf . .

International energy outlook 2018 (IEO2018), EIA Energy outlook 2018(2018), Available at https://www.eia.gov/pressroom/presentations/capuano_07242018.pdf .Accessed 30.07.2018.

World meters (2019).Available at http://www.worldometers.info/world-population/india-population.Accessed 24 Jan 2019.

Inaki Arto (2016) The energy requirements of a developed world", Energy for Sustainable Development.33: 1-13.

Power sector at a glance all India (2019), Ministry of Power, Government of India. Available at https://powermin.nic.in/en/content/power-sector-glance-all-india.Accessed 31 Oct 2018

VikasKhare (2013) Status of solar wind renewable energy in India Renewable and Sustainable Energy Reviews.27:1-10.

REMAP, renewable energy prospects for India (2017), The International renewable energy agency (IRENA). Available at https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/May/IRENA_REmap_India_paper_2017.pdf.Accessed 23 Aug 2017.

Draft national electricity plan, Volume 1, Generation, Central Electricity Authority (CEA), Ministry of Power, GOI Report 2016. http://www.cea.nic.in/reports/committee/nep/nep_dec.pdf .Accessed 26.06.2017.

BSK Naidu,Indian scenario of renewable energy for sustainable development, Energy policy ,Vol 24 ,N0 6,pp 575-581,1996.

Ashwani Kumar,Kapil Kumar, Naresh Kaushik, Satyawati Sharma,Saroj Mishra, Renewable energy in India:Current status and future potentials,Journal of renewable and sustainable energy reviews,14(2010),2434-2442

Bandyopadhyay S (2017) Renewable targets for India. Clean Technologies and Environmental Policy 19(2):293–294

Ministry of New and Renewable Energy (2017),Annual report 2016-17,Available at http://mnre.gov.in/file-manager/annual-report/2016-2017/EN/pdf/1.pdf.Accessed 31 April 2017.

Nimish Kumar, Nitai Pal, The existence of barriers and proposed recommendations for the development of renewable energy in Indian perspective, Environment, Development and Sustainability ,pp1-19.2018.

Yearend review (2017), Government of India, Ministry of New and Renewable Energy. Available at https://mnre.gov.in/file-manager/akshay-urja/april-2018/Images/44-45.pdf.Accessed 27 Jan 2018.

Central Electricity authority of India (2018), Government of India. Available at http://www.cea.nic.in/reports/monthly/executivesummary/2018/exe_summary-12.pdf.Accessed 31 Jan 2018.

The growth of Electricity sector in India from 1947-2017(2017), Central Electricity Authority of India, Government of India. Available at http://www.cea.nic.in/reports/others/planning/pdm/growth_2017.pdf . Accessed 31 June 2017.

Renewable energy, Indian brand equity foundation (2018). Available at https://www.ibef.org/download/renewable-energy-dec-2018.pdf.Accessed 05 Jan 2019.

Prayas energy group (2018) .Available at http://www.prayaspune.org/peg/re-capacity.html.Accessed 31 June 2018.

Subhojit Dawn, Prashant Kumar Tiwari, Arup Kumar Goswami, Ankit Kumar, Singh Rajesh Panda (2019) Wind power: Existing status, achievements and government's initiative towards renewable power dominating India Energy Strategy Reviews.23:178-199.

Generation monthly reports, Central electricity Authority of India (2018) Available at http://www.cea.nic.in/reports/monthly/renewable/2018/overview-11.pdf . .

Ian Partridge (2013) Renewable electricity generation in India—a learning rate analysis Energy Policy.60:906:915.

J. Jeslin Drusila Nesamalar, P. Venkatesh, S. Charles Raja (2017) The drive of renewable energy in Tamilnadu: Status, barriers and future prospect Renewable and Sustainable Energy Reviews.73:115-124.

A Report on Energy Efficiency and Energy Mix in the Indian Energy System (2030) Using India Energy Security Scenarios 2047 (2017), Available at http://niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/Energy_Efficiency.pdf.Accessed 06 April 2017.

Initiatives and achievements, MNRE (2018).Available at https://mnre.gov.in/sites/default/files/uploads/MNRE-4-Year-Achievement-Booklet.pdf . .

Acheievements of ministry of new and renewable energy during 2018. (2019).Available at https://pibindia.wordpress.com/2018/12/11/achievements-of-ministry-of-new-renewable-energy-during-2018/.Accessed 09 Jan 2019.

Standing committee on energy (2017-18), sixteenth lok sabha, MNRE, demands for grands (2018-19), 39th (2018). Available at http://164.100.47.193/lsscommittee/Energy/16_Energy_39.pdf . .

Mukesh KumarMishra, NilayKhare,Alka BaniAgrawa (2015) Small hydro power in India: Current status and future perspectives Renewable and Sustainable Energy Reviews .51:101-115.

Tara Chandra Kandpal, Bharati Joshi , Chandra ShekharSinha (1991) Economics of family sized biogas plants in India Energy Conversion and Management .32:101-113.

Sravanthi Choragudi (2013) Off-grid solar lighting systems: a way align India's sustainable and inclusive development goals Renewable and Sustainable Energy Reviews .28:890-899.

Abhigyan Singh,Alex T.Stratin,N.A.Romero Herrera,Debotosh Mahato,David V.Keyson,Hylke W.van Dijk (2018) Exploring peer-to-peer returns in off-grid renewable energy systems in rural India: an anthropological perspective on local energy sharing and trading Energy Research & Social Science .46:194-213.

Draft Technology Development and Innovation Policy (TDIP) for New &Renewable Energy, MNRE (2017). Available at https://mnre.gov.in/file-manager/UserFiles/Draft-TDIP_RE.pdf .Accessed 31 Jan 2018.

Demands for grants (2018-19), MNRE, Standing committee on energy, 16 th lok sabha, 39th Report (2018). Available at http://164.100.47.193/lsscommittee/Energy/16_Energy_39.pdf.Accessed 31 Oct 2018.

Mohit Goyal (2010) Repowering—next big thing in India Renewable and Sustainable Energy Reviews.1 4(5):1400-1409.

B.N.Prashanth,R.Pramod,G.B. VeereshKumar (2018) Design and development of hybrid wind and solar energy system for power generation. 5(5):11415-11422.

Swaminathan mani,Tarun Dhingra (2013) Policies to accelerate the growth of offshore wind energy sector in India Renewable and Sustainable Energy Reviews . 24 : 473-482

Draft amendments to tariff policy, MNRE (2018). Available at https://powermin.nic.in/sites/default/files/webform/notices/Proposed_amendments_in_Tariff_Policy_0.pdf . .

T.C.Kandpal, H.P.Garg (1998) Renewable energy education for technicians/mechanics Renewable Energy . Volume 14(1–4 ): 393-400.

T.Blenkinsopp, S.RColes K.Kirwan (2013) Renewable energy for rural communities in Maharashtra, India Energy policy.60:192-199.

Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI) (2018), Available at https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-recai-issue-52-index-scores/$File/ey-recai-issue-52-index-scores.pdf . .

Renewables 2018, global status report, Renewable energy policy network for the 21 st century (REN21) (2018). Available at http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2018/06/17-8652_GSR2018_FullReport_web_final_.pdf . .

Clean Energy Investment trends, 2Q 2018, BloombergNEF (2018) .Available at https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2018/07/BNEF-Clean-Energy-Investment-Trends-1H-2018.pdf .Accessed 12 Dec 2018.

Rolf Wüstenhagen, Emanuela Menichetti (2012) Strategic choices for renewable energy investment: conceptual framework and opportunities for further research Energy Policy.40:1-10.

Longayanxia dam solar park, earth observatory (NASA) (2017). Available at https://earthobservatory.nasa.gov/images/89668/longyangxia-dam-solar-park . .

Dawn, Subhojit Dawn, Prashant Kumar Tiwari,Arup Kumar Goswami, Manash Kumar Mishra. (2016).Recent developments of solar energy in India: perspectives, strategies and future goals. Renewable and Sustainable Energy Reviews.62:215-235.

Press information Bureau, MNRE FDI in renewable energy sector (2018). Available at http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186849.Accessed 01 Feb 2019.

Renewable energy, India brand equity foundation, Report August 2018. https://www.ibef.org/download/Renewable-Energy-Report-August-2018.pdf . Accessed 31.12.2018.

Global trends in renewable energy investment 2018, Bloomberg new energy (2018).Available at http://www.iberglobal.com/files/2018/renewable_trends.pdf . .

Deep dive –Allianz climate and energy monitor (2017).Available at https://newclimate.org/wp-content/uploads/2017/04/allianz-climate-and-energy-monitor-deep-dive-2017.pdf . .

Allianz climate and energy monitor (2018), Available at https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_Climate_and_Energy_Monitor_2018.pdf . .

Renewable energy and Jobs –Annual review 2018 (2018). Available at https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/May/IRENA_RE_Jobs_Annual_Review_2018.pdf .Accessed Jan 2019.

A. Bergmann, N. Hanley, R. Wright Valuing the attributes of renewable energy investments .Energy Policy, 34 (9) (2006), pp. 1004-1014

József Benedek, Tihamér-Tibor Sebestyén, BlankaBartók (2018) Evaluation of renewable energy sources in peripheral areas and renewable energy-based rural development Renewable and Sustainable Energy Reviews . 90 :516-535.

Download references

Acknowledgments

The authors gratefully acknowledge the support provided by the Research Consultancy Institute (RCI) and the department of Electrical and Computer Engineering of Effat University, Saudi Arabia.

Author information

Authors and affiliations.

Department of Electrical and Computer Engineering, College of Engineering, Effat University, Box 34689, Jeddah, PO, 21478, Saudi Arabia

Charles Rajesh Kumar. J & M. A. Majid

You can also search for this author in PubMed   Google Scholar

Contributions

CRK conceptualized the research, undertook fieldwork, analyzed the data, and wrote the manuscript. MAM conceptualized the research, wrote the manuscript, and supervised the research. Both authors have read and approved the final manuscript.

Corresponding author

Correspondence to Charles Rajesh Kumar. J .

Ethics declarations

Ethics approval and consent to participate, consent for publication, competing interests.

The authors declared that they have no competing interests.

Additional information

Publisher’s note.

Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Rights and permissions

Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License ( http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

Reprints and permissions

About this article

Cite this article.

Kumar. J, C.R., Majid, M.A. Renewable energy for sustainable development in India: current status, future prospects, challenges, employment, and investment opportunities. Energ Sustain Soc 10 , 2 (2020). https://doi.org/10.1186/s13705-019-0232-1

Download citation

Received : 15 September 2018

Accepted : 27 November 2019

Published : 07 January 2020

DOI : https://doi.org/10.1186/s13705-019-0232-1

Share this article

Anyone you share the following link with will be able to read this content:

Sorry, a shareable link is not currently available for this article.

Provided by the Springer Nature SharedIt content-sharing initiative

• Sustainable
• Renewable energy
• Achievements
• Initiatives
• Recommendations
• Policymakers

Energy, Sustainability and Society

ISSN: 2192-0567

• General enquiries: [email protected]

ऊर्जा के पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक स्रोत भाग 1 

ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत सीमित समय अवधि के लिए उपलब्ध ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत हैं। 

Table of Contents

ऊर्जा के पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक स्रोत  

ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को मुख्य रूप से दो स्रोतों में वर्गीकृत किया जाता है:

• ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत

ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत

ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत  

• ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत सीमित समय अवधि के लिए उपलब्ध ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत हैं।
• ये स्रोत ऊर्जा के अ-नवीकरणीय स्रोत हैं एवं समय के साथ समाप्त होते जाते हैं।
• वे आमतौर पर क्षयमान सामग्री से प्राप्त होते हैं जो लाखों वर्ष पूर्व निर्मित हुए थे।
• ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उदाहरण: कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम इत्यादि।
• पारंपरिक स्रोतों ने अत्यधिक पर्यावरणीय क्षति पहुंचाई है तथा वैश्विक तापन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के पारंपरिक स्रोत

• कोयला पारंपरिक ऊर्जा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है।
• कोयला भारत में  सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है तथा यह कई वर्षों से भारत की ऊर्जा आपूर्ति का मुख्य स्रोत रहा है।
• औद्योगीकरण के आगमन के पश्चात से कोयला ऊर्जा का सर्वाधिक आम स्रोत रहा है।
• भारत में लगभग 150000 मिलियन टन कोयले का भंडार है। जिनमें से निक्षेप मुख्य रूप से ओडिशा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में हैं।
• भारत  विश्व का चौथा सर्वाधिक वृहद कोयला उत्पादक देश है।

प्राकृतिक गैस

• यह भारत में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
• प्राकृतिक गैस में लगभग 95% मीथेन एवं शेष ईथेन  तथा प्रोपेन होते हैं।
• यह भूपर्पटी के नीचे या तो अकेले अथवा पेट्रोलियम निक्षेप के ऊपर तेल के साथ पाया जाता है।
• यह त्रिपुरा, जैसलमेर, बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्रों एवं कृष्णा-गोदावरी डेल्टा में उपलब्ध है।
• इसका उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन दोनों के रूप में किया जाता है।

पेट्रोलियम उत्पाद

• इसका उपयोग ऑटोमोबाइल, ट्रेनों, विमानों एवं जलयानों तथा अन्य परिवहन वाहनों में किया जाता है।
• भारत में प्रमुख तेल उत्पादक राज्य मुंबई, असम तथा गुजरात हैं।
• गुजरात में अंकलेश्वर कथा कलोल
• असम में लकवा तथा रुद्रसागर; एवं
• बॉम्बे हाई (अपतटीय क्षेत्र/ऑफ-शोर एरिया)।

• ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पादित हो रहे हैं एवं अक्षय हैं, ऊर्जा के नवीकरणीय ( अथवा) गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं।
• ऊर्जा के ये स्रोत पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं बनते हैं एवं इसलिए, ऊर्जा के पर्यावरण के अनुकूल स्रोत हैं।
• ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों के उदाहरण: ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा।

आगामी लेख में हम ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के गैर-पारंपरिक स्रोतों पर चर्चा करेंगे।

Sharing is caring!

• Non Conventional Sources of Energy
• sources of energy
• upsc favourite topics

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

BPSC Exam 2024

• BSPC 70th Notification 2024
• BPSC Syllabus and Exam Pattern
• 69th BPSC Question Paper 2023
• 69th BPSC Cut-Off  
• BPSC Exam Date
• BPSC Officer Salary
• BPSC Previous Year paper 

UPPSC RO ARO 2024

• UPPSC RO ARO Notification 2024
• UPPSC RO ARO Syllabus 2024
• UPPSC RO ARO eligibility 2024
• UPPSC RO ARO PYQ
• UPPSC RO ARO Salary 2024

RPSC RAS 2024

• RPSC RAS Question Paper
• RPSC RAS Exam Analysis 
• RPSC RAS Cut off
• RPSC RAS Notification
• RPSC RAS Syllabus
• RPSC RAS Salary
• RPSC RAS Previous Year paper 
• Madhya Pradesh Judiciary
• Punjab Judiciary
• Bihar Judiciary

• Notification
• Exam Date/Calendar
• History & Culture
• Polity & Governance
• Environment & Ecology
• Government Schemes & Initiatives
• UPSC Daily Quiz 2023
• UPSC Prelims Mock Test 
• UPSC Current Affairs 2023
• Yojana Magazine
• The Hindu Editorial

IMPORTANT EXAMS

• UPSC Notification
• UPSC Syllabus
• UPSC Prelims P.Y.Q
• UPSC Final Result 2023

UPSC EPFO/APFC

• UPSC EPFO Syllabus
• UPSC EPFO Admit Card
• UPSC APFC Notification
• UPSC APFC Syllabus
• UPPSC PCS 2024
• MPPSC PCS 2024
• RPSC PCS 2024
• UKPSC PCS 2024

Our Other Websites

• Teachers Adda
• Bankers Adda
• Adda Malayalam
• Adda Punjab
• Current Affairs
• Defence Adda
• Adda Bengali
• Engineers Adda
• Adda Marathi
• Adda School

UPSC CSE Exam (Popularly called UPSC IAS Exam) is one of the toughest exam in this country. Needless to say, a dedicated and right approach is required to clear this IAS Exam.

Download Adda247 App

Follow us on

• Responsible Disclosure Program
• Cancellation & Refunds
• Terms & Conditions
• Privacy Policy

This Is the Future: Essay on Renewable Energy

Today the world population depends on nonrenewable energy resources. With the constantly growing demand for energy, natural gas, coal, and oil get used up and cannot replenish themselves. 

Aside from limited supply, heavy reliance on fossil fuels causes planetary-scale damage. Sea levels are rising. Heat-trapping carbon dioxide increased the warming effect by 45% from 1990 to 2019. The only way to tackle the crisis is to start the transition to renewable energy now. 

What is renewable energy? It is energy that comes from replenishable natural resources like sunlight, wind, thermal energy, moving water, and organic materials. Renewable resources do not run out. They are cost-efficient and renew faster than they are consumed. How does renewable energy save money? It creates new jobs, supports economic growth, and decreases inequitable fossil fuel subsidies. 

At the current rates of production, some fossil fuels will not even last another century. This is why the future depends on reliable and eco-friendly resources. This renewable energy essay examines the types and benefits of renewable energy and its role in creating a sustainable future.

Top 5 Types of Renewable Energy: The Apollo Alliance Rankings

There are many natural resources that can provide people with clean energy. To make a list of the five most booming types of renewable energy on the market today, this energy essay uses data gathered by the Apollo Alliance. It is a project that aims to revolutionize the energy sector of the US with a focus on clean energy. 

The Apollo Alliance unites businesses, community leaders, and environmental experts to support the transition to more sustainable and efficient living. Their expert opinion helped to compile information about the most common and cost-competitive sources of renewable energy. However, if you want to get some more in-depth research, you can entrust it to an essay writer . Here’s a quick overview of renewable energy resources that have a huge potential to substitute fossil fuels. 

Solar Renewable Energy

The most abundant and practically endless resource is solar energy. It can be turned into electricity by photovoltaic systems that convert radiant energy captured from sunlight. Solar farms could generate enough energy for thousands of homes.

An endless supply is the main benefit of solar energy. The rate at which the Earth receives it is 10,000 times greater than people can consume it, as a paper writer points out based on their analysis of research findings. It can substitute fossil fuels and deliver people electricity, hot water, cooling, heat, etc. 

The upfront investment in solar systems is rather expensive. This is one of the primary limitations that prevent businesses and households from switching to this energy source at once. However, the conclusion of solar energy is still favorable. In the long run, it can significantly decrease energy costs. Besides, solar panels are gradually becoming more affordable to manufacture and adopt, even at an individual level. 

Wind Renewable Energy

Another clean energy source is wind. Wind farms use the kinetic energy of wind flow to convert it into electricity. The Appolo Alliance notes that, unlike solar farms, they can’t be placed in any location. To stay cost-competitive, wind farms should operate in windy areas. Although not all countries have the right conditions to use them on a large scale, wind farms might be introduced for some energy diversity. The technical potential for it is still tremendous. 

Wind energy is clean and safe for the environment. It does not pollute the atmosphere with any harmful products compared to nonrenewable energy resources. 

The investment in wind energy is also economically wise. If you examine the cost of this energy resource in an essay on renewable resources, you’ll see that wind farms can deliver electricity at a price lower than nonrenewable resources. Besides, since wind isn’t limited, its cost won’t be influenced by the imbalance of supply and demand.

Geothermal Renewable Energy

Natural renewable resources are all around us, even beneath the ground. Geothermal energy can be produced from the thermal energy from the Earth’s interior. Sometimes heat reaches the surface naturally, for example, in the form of geysers. But it can also be used by geothermal power plants. The Earth’s heat gets captured and converted to steam that turns a turbine. As a result, we get geothermal energy.

This source provides a significant energy supply while having low emissions and no significant footprint on land. A factsheet and essay on renewable resources state that geothermal plants will increase electricity production from 17 billion kWh in 2020 to 49.8 billion kWh in 2050.

However, this method is not without limitations. While writing a renewable resources essay, consider that geothermal energy can be accessed only in certain regions. Geological hotspots are off-limits as they are vulnerable to earthquakes. Yet, the quantity of geothermal resources is likely to grow as technology advances. 

Ocean Renewable Energy

The kinetic and thermal energy of the ocean is a robust resource. Ocean power systems rely on:

• Changes in sea level;
• Wave energy;
• Water surface temperatures;
• The energy released from seawater and freshwater mixing.

Ocean energy is more predictable compared to other resources. As estimated by EPRI, it has the potential to produce 2640 TWh/yr. However, an important point to consider in a renewable energy essay is that the kinetic energy of the ocean varies. Yet, since it is ruled by the moon’s gravity, the resource is plentiful and continues to be attractive for the energy industry. 

Wave energy systems are still developing. The Apollo energy corporation explores many prototypes. It is looking for the most reliable and robust solution that can function in the harsh ocean environment. 

Another limitation of ocean renewable energy is that it may cause disruptions to marine life. Although its emissions are minimal, the system requires large equipment to be installed in the ocean. 

Biomass Renewable Energy

Organic materials like wood and charcoal have been used for heating and lighting for centuries. There are a lot more types of biomass: from trees, cereal straws, and grass to processed waste. All of them can produce bioenergy. 

Biomass can be converted into energy through burning or using methane produced during the natural process of decomposition. In an essay on renewable sources of energy, the opponents of the method point out that biomass energy is associated with carbon dioxide emissions. Yet, the amount of released greenhouse gases is much lower compared to nonrenewable energy use. 

While biomass is a reliable source of energy, it is only suitable for limited applications. If used too extensively, it might lead to disruptions in biodiversity, a negative impact on land use, and deforestation. Still, Apollo energy includes biomass resources that become waste and decompose quickly anyway. These are organic materials like sawdust, chips from sawmills, stems, nut shells, etc. 

What Is the Apollo Alliance?

The Apollo Alliance is a coalition of business leaders, environmental organizations, labor unions, and foundations. They all unite their efforts in a single project to harness clean energy in new, innovative ways. 

Why Apollo? Similarly to President John F. Kennedy’s Apollo Project, Apollo energy is a strong visionary initiative. It is a dare, a challenge. The alliance calls for the integrity of science, research, technology, and the public to revolutionize the energy industry.

The project has a profound message. Apollo energy solutions are not only about the environment or energy. They are about building a new economy. The alliance gives hope to building a secure future for Americans. 

What is the mission of the Apollo Alliance? 

• Achieve energy independence with efficient and limitless resources of renewable energy.
• Pioneer innovation in the energy sector.
• Build education campaigns and communication to inspire new perceptions of energy. 
• Create new jobs.
• Reduce dependence on imported fossil fuels. 
• Build healthier and happier communities. 

The transformation of the industry will lead to planet-scale changes. The Apollo energy corporation can respond to the global environmental crisis and prevent climate change. 

Apollo renewable energy also has the potential to become a catalyst for social change. With more affordable energy and new jobs in the industry, people can bridge the inequality divide and build stronger communities. 

Why Renewable Energy Is Important for the Future

Renewable energy resources have an enormous potential to cover people’s energy needs on a global scale. Unlike fossil fuels, they are available in abundance and generate minimal to no emissions. 

The burning of fossil fuels caused a lot of environmental problems—from carbon dioxide emissions to ocean acidification. Research this issue in more detail with academic assistance from essay writer online . You can use it to write an essay on renewable sources of energy to explain the importance of change and its global impact. 

Despite all the damage people caused to the planet, there’s still hope to mitigate further repercussions. Every renewable energy essay adds to the existing body of knowledge we have today and advances research in the field. Here are the key advantages and disadvantages of alternative energy resources people should keep in mind. 

Advantage of Green Energy

The use of renewable energy resources has a number of benefits for the climate, human well-being, and economy:

• Renewable energy resources have little to no greenhouse gas emissions. Even if we take into account the manufacturing and recycling of the technologies involved, their impact on the environment is significantly lower compared to fossil fuels. 
• Renewable energy promotes self-sufficiency and reduces a country’s dependence on foreign fuel. According to a study, a 1% increase in the use of renewable energy increases economic growth by 0.21%. This gives socio-economic stability.
• Due to a lack of supply of fossil fuels and quick depletion of natural resources, prices for nonrenewable energy keep increasing. In contrast, green energy is limitless and can be produced locally. In the long run, this allows decreasing the cost of energy. 
• Unlike fossil fuels, renewable energy doesn’t emit air pollutants. This positively influences health and quality of life. 
• The emergence of green energy plants creates new jobs. Thus, Apollo energy solutions support the growth of local communities. By 2030, the transition to renewable energy is expected to generate 10.3 million new jobs. 
• Renewable energy allows decentralization of the industry. Communities get their independent sources of energy that are more flexible in terms of distribution. 
• Renewable energy supports equality. It has the potential to make energy more affordable to low-income countries and expand access to energy even in remote and less fortunate neighborhoods. 

Disadvantages of Non-Conventional Energy Sources

No technology is perfect. Renewable energy resources have certain drawbacks too: 

• The production of renewable energy depends on weather conditions. For example, wind farms could be effective only in certain locations where the weather conditions allow it. The weather also makes it so that renewable energy cannot be generated around the clock. 
• The initial cost of renewable energy technology is expensive. Both manufacturing and installation require significant investment. This is another disadvantage of renewable resources. It makes them unaffordable to a lot of businesses and unavailable for widespread individual use. In addition, the return on investment might not be immediate.
• Renewable energy technology takes up a lot of space. It may affect life in the communities where these clean energy farms are installed. They may also cause disruptions to wildlife in the areas. 
• One more limitation a renewable resources essay should consider is the current state of technology. While the potential of renewable energy resources is tremendous, the technology is still in its development phase. Therefore, renewable energy might not substitute fossil fuels overnight. There’s a need for more research, investment, and time to transition to renewable energy completely. Yet, some diversity of energy resources should be introduced as soon as possible. 
• Renewable energy resources have limited emissions, but they are not entirely pollution-free. The manufacturing process of equipment is associated with greenhouse gas emissions while, for example, the lifespan of a wind turbine is only 20 years. 

For high school seniors eyeing a future rich with innovative endeavors in renewable energy or other fields, it's crucial to seek financial support early on. Explore the top 10 scholarships for high school seniors to find the right fit that can propel you into a future where you can contribute to the renewable energy movement and beyond. Through such financial support, the road to making meaningful contributions to a sustainable future becomes a tangible reality.

Renewable energy unlocks the potential for humanity to have clean energy that is available in abundance. It leads us to economic growth, independence, and stability. With green energy, we can also reduce the impact of human activity on the environment and stop climate change before it’s too late. 

So what’s the conclusion of renewable energy? Transitioning to renewable energy resources might be challenging and expensive. However, most experts agree that the advantages of green energy outweigh any drawbacks. Besides, since technology is continuously evolving, we’ll be able to overcome most limitations in no time.

Frequently asked questions

She was flawless! first time using a website like this, I've ordered article review and i totally adored it! grammar punctuation, content - everything was on point

This writer is my go to, because whenever I need someone who I can trust my task to - I hire Joy. She wrote almost every paper for me for the last 2 years

Term paper done up to a highest standard, no revisions, perfect communication. 10s across the board!!!!!!!

I send him instructions and that's it. my paper was done 10 hours later, no stupid questions, he nailed it.

Sometimes I wonder if Michael is secretly a professor because he literally knows everything. HE DID SO WELL THAT MY PROF SHOWED MY PAPER AS AN EXAMPLE. unbelievable, many thanks

You Might Also Like

New Posts to Your Inbox!

Stay in touch

• Skip to main content
• A+ Font Size Increase
• A Normal Font
• A- Font Size Decrease
• A High Contrast
• A Normal Contrast
• GOVERNMENT OF INDIA

Progressive use of Official Language Hindi

Hindi in Devnagari Script is the official language of the Union of India. With a view to ensuring compliance of the constitutional and legal provisions regarding official language and to promote the use of Hindi for official purposes of the Union, the Department of Official Language (DOL) was set up as an independent Department under the Ministry of Home Affairs. The DoL is the nodal Department to implement the Official Language Units in all Central Government Ministries/Departments/Offices. It has been the policy of the Government of India that progressive use of Hindi in the official work may be ensured through persuasion, incentive and goodwill.

The Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) is committed towards promoting the use of Hindi in Official work. With a view to accelerate the use of official language in official work and to increase awareness of employees with regard to the Official Language Policy of the Government of India, a Hindi Division has been set up in the MNRE. Its functions are as follows:

(i) Translation work: Various documents of the Ministry including those to be laid in Parliament such as Parliament Questions, Parliamentary Assurances, papers related to Standing Committees and other Parliamentary Committees, Private Member Bills, Calling Attention Notices, Budget related documents, Demands for Grants, Annual Reports, Notifications, General Orders, Advertisements, Tenders, MOUs/ MOAs, Cabinet Notes, Suo Moto Statements/ Speeches and other documents received from Office of the Minister (NRE) and Office of the Minister of State (NRE) and Press releases etc. are translated regularly by Hindi Section of the Ministry.

(ii) Implementation of the Official Language Policy of the Union; Official Languages Act, 1963; Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976; Directions/Instructions issued by the Government from time to time regarding the use of Hindi; Annual Programme issued by the Department of Official Language, MHA every year for transacting the official work of the Union in Hindi and Presidential Orders issued on the recommendations of the Committee of Parliament on Official Language constituted under the Chairmanship of Hon’ble Minister of Home Affairs.

Presently, Hindi Division is under the administrative control of Scientist-G, a senior officer equivalent to the level of Joint Secretary, assisted by Deputy Director (OL)/ Assistant Director (OL). The Hindi Division consists of one Deputy Director (OL) -(Currently vacant), one Assistant Director (OL), two Senior Translation Officers, two Junior Translation Officers and two Hindi Typists. The Division monitors the implementation of Official Language (Hindi) Policy in the Ministry as well as in all Offices/Institutes/PSUs under its administrative control. It is playing a leading role in the direction of implementation of official language Hindi in the Ministry. The work of Official Language Hindi is progressing day-to-day as compared to the previous years and it is expected that in the near future, the Ministry will achieve maximum targets set by the Department of Official Language in the direction of implementation of OL Policy of the Government.

• Cambridge Dictionary +Plus

Translation of energy – English–Hindi dictionary

Your browser doesn't support HTML5 audio

energy noun ( STRENGTH )

• I'm not being lazy - I'm just saving my energy for later .
• Her experience and energy are a winning combination in business .
• We were struck by the raw energy of the dancers ' performances .
• For the past month he's been spending all his time and energy on trying to find a job .
• I'd like to go out this evening , but I don't think I've got the energy.

energy noun ( POWER )

• Solar power is the conversion of the sun's energy into heat and electricity .
• Plutonium is a fuel used to produce nuclear energy.
• The exploration for new sources of energy is vital for the future of our planet .
• Many countries are starting to turn their attention to new forms of energy.
• We must invest more in renewable energy sources such as wind and wave power .

(Translation of energy from the Cambridge English–Hindi Dictionary © Cambridge University Press)

Translations of energy

Get a quick, free translation!

Word of the Day

peanut butter (= a soft food made from crushed peanuts) and jam (= a soft sweet food made from fruit and sugar), or a sandwich with these inside. PB&J is short for peanut butter and jelly.

Sitting on the fence (Newspaper idioms)

Learn more with +Plus

• Recent and Recommended {{#preferredDictionaries}} {{name}} {{/preferredDictionaries}}
• Definitions Clear explanations of natural written and spoken English English Learner’s Dictionary Essential British English Essential American English
• Grammar and thesaurus Usage explanations of natural written and spoken English Grammar Thesaurus
• Pronunciation British and American pronunciations with audio English Pronunciation
• English–Chinese (Simplified) Chinese (Simplified)–English
• English–Chinese (Traditional) Chinese (Traditional)–English
• English–Dutch Dutch–English
• English–French French–English
• English–German German–English
• English–Indonesian Indonesian–English
• English–Italian Italian–English
• English–Japanese Japanese–English
• English–Norwegian Norwegian–English
• English–Polish Polish–English
• English–Portuguese Portuguese–English
• English–Spanish Spanish–English
• English–Swedish Swedish–English
• Dictionary +Plus Word Lists
• energy (STRENGTH)
• energy (POWER)
• Translations
• All translations

Add energy to one of your lists below, or create a new one.

{{message}}

Something went wrong.

There was a problem sending your report.